Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी शेल कंपनी व खनन पट्टा लीज मामले की झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. हाइकोर्ट शुक्रवार को मेनटेनेबलिटी पर फ़ैसला सुनायेगा.
चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और एस एन प्रसाद की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. राज्य सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर हुई सुनवाई से अवगत कराया. कपिल सिब्बल ने झारखंड हाइकोर्ट रुल 4A, 4B के तहत दलील देते हुए याचिका को तथ्यविहीन बताया. साफ कहा कि हाइकोर्ट रूल के हिसाब से याचिका तार्किक नहीं है. श्री सिब्बल ने यह भी दलील दी कि 2013 में दायर दीवान इंद्रनील सिन्हा की याचिका को कोस्ट के साथ रद्द किया गया था. इसे ध्यान में रखते हुए हाइकोर्ट को इस याचिकाकर्ता की क्रेडिबिलिटी को देखना चाहिए.
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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत से सप्लीमेंटरी पर दलील पेश करने का आग्रह किया. जिसपर कोर्ट ने कहा कि पहले मेनटेंनएबलिटी पर सुनवाई की जायेगी साथ ही खंडपीठ ने मनरेगा घोटाले से जुड़ी अरुण दुबे की याचिका को इस सुनवाई से यह कहते हुए अलग कर दिया कि मेनटेंनएबलिटी इसकी पहले से तय हो चुकी है और मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है.
अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका निरस्त करने के पक्ष में याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार के एक साक्षात्कार को भी प्रमुखता से उठाया. इसके साथ ही हाइकोर्ट रुल 4A, 4B और 5 के तहत याचिका को मेनटेंनेबुल नहीं होना बताया. इसके जबाव में अदालत ने कहा कि अगर सब कुछ मीडिया और बाहर ही तय हो रहा है तो हम क्यूं बैठे हैं.
याचिकाकर्ता ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने अदालत में हलफ़नामा दायर किया है, लेकिन एक बार भी उपस्थित नहीं हुए. हलफ़नामा में साइन किया कैसे? इस पर हेमंत सोरेन के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा ये याचिका विद्वेष के भाव से दायर की गयी है. चीफ जस्टिस ने फिर दोहराया – प्रजा सुखे सुखं राज्ञः प्रजानाञ्च हिते हितम्. नात्मप्रियं हितं तस्य प्रजानां तु प्रियं हितम्. अदालत ने कहा- नियम क़ानून का कोई ख़याल नहीं है. याचिकाकर्ता के वकील ने अपने सप्लीमेंटरी में चीफ जस्टिस की इस टिप्पणी का ज़िक्र किया है. सीएम के अधिवक्ता ने कहा राजा का अपना सुख कुछ नहीं है, प्रजा का सुख ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही उसका हित है. सुनवाई के दौरान एसजीआइ तुषार मेहता, एएसजीआइ प्रशांत पल्लव, महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं पीयूष चित्रेश और अमृतांश वत्स मौजूद थे. ईडी के अधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा राज्य खनिज संपदाओं से भरा है और जब उसके रक्षक ही भक्षक बनें हो तो ज़रूरी कारवाई हो.
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