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एसडीओ की प्रोन्नति का मामला: हाईकोर्ट ने दो हफ्ते में चीफ सेक्रेटरी को पर्सनल फाइल अपडेट करने का निर्देश, नहीं होने पर कोर्ट में होना होगा पेश

Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में एसडीओ की प्रोन्नति को लेकर अधिसूचना जारी नहीं करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुनवाई हुई. मामले को लेकर चीफ सेक्रेटरी ने आज भी जवाब नहीं दायर किया गया. उन्होंने हाईकोर्ट से इसके लिए समय की मांग की. इस पर हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को 2 हफ्ते का समय दिया है. ऐसे मे कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को पर्सनल अपडेट फाइल करने का निर्देश दिया है. चीफ सेक्रेटरी ने अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें पर्सनल तौर पर कोर्ट में पेश होना होगा.

बता दें पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में मुख्य सचिव से जवाब मांगा था. अदालत ने मुख्य सचिव से पूछा था कि जब इस मामले में सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, तो अधिसूचना जारी क्यों नहीं की गई. इस संबंध में सुषमा नीलम सोरेन सहित 25 अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

सुनवाई के दौरान प्रार्थियों के अधिवक्ता शादाब बिन हक ने अदालत को बताया गया कि नवंबर 2020 में ही डीपीसी करने के बाद इनके प्रोन्नति की अनुशंसा कर दी गई. इस पर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री ने सहमति प्रदान कर दी थी. लेकिन अभी तक विभाग की ओर से प्रोन्नति की अधिसूचना जारी नहीं की गई है. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्य सचिव ने एक पत्र जारी कर सभी तरह की प्रोन्नति पर रोक लगा दी है. अदालत को बताया गया कि सीएस ने दिसंबर 2020 में प्रोन्नति पर रोक लगाई गई थी, लेकिन जनवरी 2021 में एसडीपीओ को प्रोन्नति प्रदान कर दी गई.

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