
Ranchi : हर गरीब को गरिमा के साथ जीने का अधिकार हैं. लोकतंत्र की सफलता तभी सफलीभूत होगी, जब अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचेगा. लोकतंत्र के तीनों स्तंभों न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका के समन्वय से विकास को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रविवार को यह बात नामकुम में आयोजित विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर एवं समावेशी न्याय सदन के उद्घाटन के अवसर पर कही. कार्यक्रम में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे.
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रक्षा बंधन है उत्सव का दिन, लें संकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षा बंधन उत्सव का दिन है, जो सामाजिक ऊर्जा प्रदान करता है. राखी भाई बहन के प्रेम का पर्व है. झारखंड की तमाम अपनी बहनों से सीएम कहा कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए उन्होंने संकल्प लिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज न्याय के संकल्प का भी दिन है. 7 नवंबर 2016 को सामाजिक न्याय सदन का शिलान्यास हुआ था और 21 माह बाद इसका उदघाटन हो रहा है. इसके लिए उन्होंने राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी और झालसा के कार्यकारी चेयरमैन जस्टिस डीएन पटेल को बधाई देते हुए कहा कि बड़ाम गांव का विकास सांसद आदर्श ग्राम के तहत हो रहा है.
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खातों में सीधे भेजी गयी करीब 18 करोड़ की राशि
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वर्ष में यह पांचवां आयोजन है, जो झालसा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि इस आयोजन से 20 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं तथा 1,60,598 छात्र और छात्राओं को उनकी छात्रवृत्ति 18 करोड़ 86 लाख 37 हजार रुपये सीधे उनके खाते में गयी है. कहा कि लोकतंत्र की सफलता के लिए हम सब की जिम्मेवारी है कि हम सभी समन्वय बनाकर गरीब जनता के हित में कार्य करें. हर गरीब को गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है.
उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयन्ती पर 25 सितम्बर से पूरे देश में प्रधानमंत्री अारोग्य योजना की शुरुआत हो रही है. झारखंड भी इसकी शुरुआत के लिए तैयार है. सरकार कोशिश करेगी कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों 25 सितम्बर को झारखंड की धरती से पूरे विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम की शुरुआत हो. झारखंड के 57 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा. सबको स्वास्थ्य सुविधा मिले, यह सपना पूरा होगा.
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समावेशी न्याय सदन एक ऐतिहासिक कदम : हरिवंश
इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि समावेशी न्याय सदन एक ऐतिहासिक कदम है तथा इसका डेमोंस्ट्रेटिव प्रभाव पड़ेगा. कानून और न्याय आम आदमी के लिए भगवान स्वरूप हैं. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने कहा कि समावेशी न्याय लिटिगेशन को कम करने में सफल होगा. साथी ही सबसे पिछड़े और गरीब लोगों को न्याय और विकास तक ले जाने का माध्यम होगा.
झालसा के कार्यकारी चेयरमैन जस्टिस डीएन पटेल ने विस्तार से समावेशी न्याय सदन के कार्यों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से जल्द और त्वरित न्याय मिलता है. इस दौरान केरल की स्थिति से निपटने के लिए रांची जिला प्रशासन द्वारा भेजे जाने वाले जनोपयोगी सामानों के साथ एक ट्रक को सीएम ने रवाना किया.




