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रांची यूनिवर्सिटी : बीएड के लगभग नौ हजार छात्र ई कल्याण स्कॉलरशिप फार्म भरने से वंचित हो सकते हैं

Ranchi :  रांची यूनिवर्सिटी के आसरे बैठे लगभग नौ हजार छात्र इस बार ई कल्याण स्कॉलरशिप से वंचित हो सकते हैं. ये वे छात्र है जिन्होंने बीएड एडमिशन के लिए रांची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आवेदन भरा. जान लें कि पूर्व में कॉलेज चयनित करने के बाद भी इन छात्रों को दूरस्थ कॉलेज दिये गये. जिस कारण कई छात्रों ने एडमिशन नहीं लिया. रांची यूनिवर्सिटी अंतर्गत आने वाले 114 बीएड कॉलेजों में लगभग छह हजार सीटें खाली है. इन सीटों में लगभग नौ हजार छात्र एडमिशन नहीं ले पाये.

अब छात्र सेकेंड काउंसिलिंग के इंतजार में है. सरकार की ओर से ई कल्याण स्कालरशिप के लिए भी तिथि निकाल दी गयी है. वेबसाइट के अनुसार 24 सितंबर आखिरी दिन है. ऐसे में छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी को जल्द से जल्द सेकेंड काउंसिलिंग की तारीख निकालनी चाहिए. जिससे कॉलेजों की सीटें भी भर जायें और छात्र समय रहते स्कॉलरशिप फॉर्म भी भर दें.

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एक सितंबर से ई कल्याण स्कॉलरशिप फार्म भर रहे हैं छात्र

छात्र एक सितंबर से ई कल्याण स्कॉलरशिप फार्म भर रहे है. 24 सिंतबर आखिरी तारीख है. फार्म भरने के लिए कॉलेज की पूरी जानकारी देनी होती है. कुछ छात्रों ने कहा कि यूनिवर्सिटी की ओर से सेंकेड काउंसिलिंग की तारीख अभी नहीं निकाली गयी, या 24 सिंतबर के पहले अगर काउंसिलिंग की तारीख निकाली जाती है तो छात्र सही समय में न ही एडमिशन ले पायेंगे और न ही इतने कागजात रहेंगे कि छात्र स्कॉलरशिप फार्म भर सकें.

कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि उन्हें अधिक दूरी पर कालेज दे दिया गया था, जिसके बाद छात्रों ने प्राइवेट कॉलेजों बीएड करना बेहतर समझा. इसके पूर्व रांची यूनिवर्सिटी की पहली काउंसिलिंग 15 से 24 जुलाई तक ली गयी थी.

13,600 में से 7504 सीटें ही भर पायी

15 से 24 जुलाई तक हुई बीएड काउंसिलिंग में 13,600 सीटों के लिए रांची यूनिवर्सिटी की ओर से काउंसिलिंग की गयी. लेकिन इनमें से मात्र 7504 सीटें ही भर पायी. ऐसे में लगभग 6005 सीटें अब भी खाली है. जबकि नौ हजार छात्र ऐसे है जो यूनिवर्सिटी की सेकेंड काउंसिलिंग के इंतजार में है.

रांची यूनिवर्सिटी के कुछ अधिकारियों से जानकारी मिली कि यूनिवर्सिटी खुद से काउंसिलिंग नहीं करा सकती. इसके लिए राज्यपाल से अनुमति और तारीख की अनुशंसा की गयी है. लेकिन अभी तक इस पर राजभवन की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है.

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