
Ranchi: ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से टाना भगत समुदाय के वैसे लाभुक जो आवास की स्वीकृति नहीं लेना चाहते, वैसे मामले को जिला टाना भगत प्राधिकार के समक्ष निर्णय के लिए रखने का निर्देश सभी उपविकास आयुक्तों को दिया है. इन मामलों को ग्रामसभा के समक्ष भी रखने का निर्देश दिया है. विभाग ने यह भी कहा है कि वैसे योग्य लाभुक जो तत्काल आवास की स्वीकृति के लिए वांछित कागजात उपलब्ध नहीं करा रहे हैं,एवं इस साल आवास बनाने के लिए इच्छुक नहीं है,वैसे लाभुको कों को नोटिस दिया जाये.
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दो बार नोटिस देने के बाद अगर वैसे लाभुक आवास की स्वीकृति के लिए वांछित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराते हैं तो ग्रामसभा की स्वीकृति लेकर उन्हें (रिमांड ) वापस करने का निर्देश दिया है. विभाग ने इसके अलावा अस्थायी रूप से पलायन किए गये लाभुको से संपर्क करके जॉब कार्ड, बैंक खाता की कॉपी लेने को कहा है तथा आवास की योजना स्वीकृति प्रदान करने को कहा है. दरअसल,विभाग के पास कई ऐसे मामले हैं जहां लाभुक का चयन तो कर लिया गया पर वे आवास बनाने को इच्छुक नहीं दिख रहे हैं. ऐसे में इन मामलों में त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया है.
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