Surjit Singh
इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड ने 15 मई को एक रिपोर्ट जारी किया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में भारत सरकार के राजस्व में कमी आयेगी. यह कमी करीब 4 लाख करोड़ रुपये की होगी.
फरवरी माह में बजट पेश करते वक्त सरकार ने बताया था कि बजट में बाजार से 7.8 लाख करोड़ रुपये उधार लेने का लक्ष्य है. तो क्या अब राजस्व में कमी की पूर्ति भी उधारी लेकर होगी. अगर ऐसा होता है तो भारत सरकार को करीब 12 लाख करोड़ रुपये उधारी के रूप में बाजार से जुटाना पड़ेगा.
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तो क्या भारत सरकार आर्थिक कंगाली की तरफ बढ़ रही है ! वित्तीय भाषा में इसे आर्थिक आपातकाल कह सकते हैं. आप कह सकते हैं, यह डराने वाली बात है. पर जो तथ्य सामने हैं, उसे स्वीकार करना होगा. ताजा तथ्य यही बता रहा है कि नोटबंदी और अनियोजित तरीके से लागू जीएसटी ने भारत की आर्थिक स्थिति को खराब करने का काम किया. रही-सही कसर कोरोना संकट ने पूरी कर दी है. पहले से कमजोर आर्थिक हालात अब और खराब हो गयी है.
तो इसके लिये जिम्मेदार कौन है. मोदी राज से पहले की सरकारें या प्रधानमंत्री मोदी का छह साल का कार्यकाल !
अपनी-अपनी जानकारी के हिसाब से हर कोई जिम्मेदारी तय करने के लिये स्वतंत्र हैं. पर, विशेषज्ञ मानते हैं कि कोरोना संकट ने दुनिया भर की आर्थिक हालात को खराब किया है. पर, भारत में इसका असर ज्यादा ही हो रहा है. क्योंकि नोटबंदी ने पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रखी थी. अगर कोरोना नहीं भी आता तो कुछ वक्त बाद हमारी खराब आर्थिक सेहत का वेंटिलेटर पर जाना तय था.
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मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि इस आर्थिक बदहाली से निकलने के लिये भारत सरकार के पास रास्ते भी कम ही बचे हैं. मोदी सरकार में भारत के लोगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत कम होने का लाभ कभी नहीं मिला. हाल में केंद्र सरकार पोट्रोल-डीजल पर लगने वाला एक्साईज ड्यूटी उच्चत्तर स्तर तक बढ़ा चुकी है.
उद्योग जगत पहले से परेशान है. कोरोना संकट ने उनकी हालत को बदतर बना दिया है. सरकारी कर्मियों का डीए पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है. मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं. गोदाम में अनाज लबालब भरा है. इस कारण किसानों को भी फसल की उच्च कीमत मिलने के आसार कम ही हैं.
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हालात यह है कि 20 लाख करोड़ के भारी-भरकम पैकेज की घोषणा के बाद भी इसे लेकर लोगों में उत्साह नहीं है. शेयर बाजार का रुख भी डाउन ही है.
ऐसी स्थिति में जरूरी है कि सरकार वोट बैंक की राजनीति से कुछ दिन दूर रहकर वित्तिय विशेषज्ञों से राय लेकर काम करे. हां में हां मिलाने वाले विशेषज्ञों से काम नहीं चलने वाला. साथ ही देश में सुरक्षा का माहौल बनाये. ताकि निवेश को प्रोत्साहन मिले और लोगों को काम.
