NewDelhi : देश के बेरोजगारों को प्रतिमाह 2000 से 2500 रुपये की निश्चित राशि दी जा सकती है. योजना लागू हुई तो देश के 20 करोड़ लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है. खबरों के अनुसार मोदी सरकार नये साल में बेरोजगारों के बड़ा तोहफा देने जा रही है. सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) स्कीम लागू करने की तैयारी में है. इसके तहत देश के बेरोजगारों को प्रतिमाह 2000 से 2500 रुपये की निश्चित राशि दी जायेगी. जानकारों के अनुसार यह योजना 2019 के लोकसभा चुनाव से पूर्व मोदी सरकार की के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है. बताया गया है कि केंद्र सरकार पिछले दो साल से इस योजना को लागू करने की तैयारी में है. प्रधानमंत्री मोदी यदि इस योजना को हरी झंडी दे देते हैं तो नये साल में इसकी घोषणा हो सकती है. बता दें कि केंद्र की तरफ से इस योजना को लागू करने पहले सभी मंत्रालयों से सुझाव मांगा गया था. इसमें पूछा गया था कि इस योजना के दायरे में सिर्फ बेरोजगार ही शामिल किये जायें या किसानों को भी इसमें जगह दी जाये. संभावना जताई गयी है कि सरकार योजना को लागू करने के संबंध में एक समिति का गठन कर सकती है. इस योजना से 20 करोड़ लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है.
जर्मनी, इटली, जापान में युवाओं को दिया जाता है बेरोजगारी भत्ता
साल 2016-17 के आर्थिक सर्वे में सरकार को इस स्कीम को लागू करने की सलाह दी गयी थी. इस योजना के तहत हर नागरिक के खाते में उसकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए बिना किसी नियम व शर्त के एक निश्चित राशि डाली जाती है; यूनिवर्सल बेसिक इनकम भारत से पहले कई यूरोपीय व एशिया के देशों में लागू है. फ्रांस सरकार बेरोजगारों को कुछ शर्तों के साथ प्रतिमाह करीब 46 हजार रुपये भत्ता देती है; जर्मनी में यह रकम लगभग 390 यूरो प्रतिमाह (करीब 31 हजार रुपये) है. इटली में बेरोजगारों को 1180 यूरो (करीब 90 हजार रुपये) बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है; जापान में सबसे कम 153 पाउंड (करीब 15 हजार) रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है.
