
NewDelhi : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के 20 से अधिक सीनियर अधिकारियों को मोदी सरकार ने जबरन रिटायर कर दिया है. एएनआई के अनुसार CBIC ने जिन 22 वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन रिटायर किया है, उनमें सभी सुपरिटेंडेंट और एओ रैंक के अधिकारी हैं. जानकारी के अनुसार यह फैसला फंडामेंटल रूल 56 (J) के तहत लिया गया है. जान लें कि नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सरकारी विभागों से भ्रष्टाचार और अन्य मामलों के आरोपी अफसरों को निकालने का सिलसिला जारी है.
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कुल 49 अधिकारियों को जबरन रिटायर किया गया है.
यह पहली बार नहीं है जब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन रिटायर किया गया है. इससे पूर्व जून में 15 अधिकारियों की रिटायर किया गया था.अधिकारी CBIC के प्रधान आयुक्त, आयुक्त, और उपायुक्त रैंक के थे. इनमें से ज्यादातर अधिकारियों पर भ्रष्टाचार, घूसखोरी के आरोप हैं. जान लें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही टैक्स विभाग के 12 वरिष्ठ अफसरों को जबरन रिटायर कर दिया था. अब तक कुल 49 अधिकारियों को जबरन रिटायर किया गया है.
फंडामेंटल रूल 56
फंडामेंटल रूल 56 ऐसे अधिकारियों पर लागू किया जा सकता है जो 50 से 55 साल की उम्र के हों और 30 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं. बता दें कि सरकार के पास यह अधिकार है कि वह ऐसे अधिकारियों को जबरन रिटायरमेंट दे सकती है. ऐसा करने के पीछे सरकार का मकसद नॉन-परफॉर्मिंग सरकारी सेवकों को रिटायर करना होता है. यह नियम बहुत पहले से ही प्रभावी है.




