2.5 लाख गांवों तक इंटरनेट की अबाधित सेवा उपलब्ध करने का था दावा
केंद्र ने भारत ब्रॉड बैंड लिमिटेड के तहत दिये 11 हजार करोड़ से अधिक
Deepak
Ranchi : केंद्र सरकार ने भारतनेट-2 योजना के तहत देश भर के 1.15 लाख ग्राम पंचायतों में रेडी टू शिफ्ट इंटरनेट सुविधा बहाल करने का दावा किया है. इस योजना के तहत झारखंड के 2,293 ग्राम पंचायतों को भी जोड़ा गया है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में भारतनेट-2 योजना देश भर में शुरू की थी. इसमें देश भर के 2.5 लाख गांवों में अबाधित इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था.
अगस्त 2014 में शुरू हुई थी भारतनेट परियोजना-2
दिसंबर 2016 तक यह सेवा पूरा करने का दावा डिजीटल इंडिया के मार्फत किया गया था. इस दौरान देश भर के सभी प्रांतों में 11 हजार करोड़ रुपये भी भारत ब्राड बैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के जरिये उपलब्ध कराये गये. इसी वर्ष फरवरी माह में सरकार का दावा था कि 1.1 लाख गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछा दिया गया है. वहीं 19 नवंबर 2018 को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड समेत सभी राज्यों में 115,998 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा लोगों के एक्सेस के लिए उपलब्ध है. इसके अंतर्गत 660 एमबी डाटा उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग कर पायेंगे. योजना के तहत बीबीएनएल ने छह माह तक पंचायतों में नि:शुल्क कनेक्शन देने का दावा भी किया था.
13 जिलों में अब मिल सकेगी बीबीएनएल की सेवाएं
भारतनेट-2 के जरिये 13 जिलों के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट सेवाएं मिल पायेंगी. इसमें रांची के 16 प्रखंड के सभी पंचायत, रामगढ़ के छह पंचायत, पलामू के 16, लोहरदगा के पांच, कोडरमा के छह, लातेहार के 10, हजारीबाग के 16, गिरिडीह के 13, पूर्वी सिंहभूम के 10, धनबाद के आठ, देवघर के 10 और बोकारो के नौ प्रखंडों को नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है. इन प्रखंडों के सभी पंचायत नेटवर्क में शामिल कर लिये गये हैं. केंद्र सरकार की तरफ से फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) सुविधा भी उपलब्ध करायी जायेगी.
नार्थ ईस्ट में लगाये जायेंगे 10 हजार से अधिक मोबाइल टावर
केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय की मानें, तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) की सहायता से पूर्वी भारत के राज्यों में 10 हजार से अधिक मोबाइल टावर लगाये जायेंगे. इसमें भारत संचार निगम लिमिटेड ने 5 हजार करोड़ से अधिक के निवेश की बातें कही हैं. इन राज्यों में मेघालय, असम समेत पूर्वोत्तर राज्यों को तीन श्रेणी में विभक्त किया गया है.
भारतनेट योजना के तहत वर्तमान में ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट की सुविधा
राज्य ग्राम पंचायत तक कनेक्टिविटी
महाराष्ट्र 15126
झारखंड 2293
बिहार 5844
असम 1569
छत्तीसगढ़ 4052
गुजरात 5079
राजस्थान 8441
पंजाब 7803
ओड़िसा 3422
कर्नाटक 6110
हरियाणा 6123
केरल 1129
उत्तरप्रदेश 27919
