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ममता को राहत, दुर्गा पूजा समितियों को दस-दस हजार देने पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार   

सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार द्वारा दुर्गा पूजा समितियों को फंड देने का मामले में सुनवाई करते हुए सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है

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NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार द्वारा दुर्गा पूजा समितियों को फंड देने का मामले में सुनवाई करते हुए सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. बता दें कि कोर्ट ने ममता बनर्जी को पूजा के लिए फंड देने को हरी झंडी प्रदान कर दी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है. खबर है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के फैसले की संवैधानिकता का परीक्षण करेगा. जान लें कि इससे पूर्व बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता के वकील ने सीजेआई रंजन गोगोई से इस याचिका पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया. कहा कि अगर देर की गयी तो फिर रुपये दे दिये जायेंगे.

बता दें कि ममता सरकार बंगाल की सभी दुर्गापूजा समितियों को दस-दस हज़ार रुपये अनुदान देने की घोषणा कर चुकी हैं. आकलन है कि राज्‍य सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 28 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा. इसका विरोध करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने बुधवार को इसमें  दखल देने से इनकार कर दिया था. राजधानी कोलकाता में तीन हजार और पूरे राज्य में लगभग 28 हजार दुर्गा पूजा समितियां हैं.

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हिंदुओं को लुभाने की कोशिश

पिछले साल मुहर्रम और दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन एक साथ पड़े थे. उस समय दुर्गा पूजा प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने तरह-तरह की बंदिशें लगाईं थीं. मामला कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच गया था. भाजपा ने हिंदुओं का अपमान करने और एक वर्ग के तुष्टीकरण का आरोप लगाया था. उस समय बहुसंख्यकों में  सरकार के खिलाफ नाराजगी की बात सामने आयी थी. कहा जा है कि ममता बनर्जी इस बार हिंदुओं को लुभाने के लिए दुर्गा पूजा समितियां को धन राशि प्रदान कर रही हैं

 

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