— कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस, एक पर विभागीय कार्रवाई
रांची: मंगलवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र की साप्ताहिक समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल ने कई निर्णय लिये। पहला मामला रामगढ़ के बनखेता से सबंधित था, जहां अंचलाधिकारी और एलआरडीसी ने मिलकर हरिनारायण चतुर्वेदी की जमीन शिवप्रसाद साहू और संजय कुमार के नाम कर दी थी। श्री वर्णवाल ने 15 दिनों के अंदर इस गड़बड़ी को समाप्त करने का आदेश रामगढ़ के वरीय अधिकारियों को दिया। सुनील कुमार बर्णवाल ने गड़बड़ी करनेवाले सीओ और एलआरडीसी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही।
देवघर की ललिता देवी की मौत वज्रपात से पांच साल पहले हो गयी, वज्रपात से हुए मौत की मुआवजा राशि का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है, अधिकारियों का कहना है कि चूंकि उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, इसलिए मुआवजे का भुगतान नहीं हो सकता, जबकि ललिता देवी की हुई मौत की जांच सीओ द्वारा करायी गयी थी, जिसमें सीओ ने रिपोर्ट में लिखा कि ललिता देवी की मौत वज्रपात से हुई। यह सुनने के बाद मुख्यमंत्री के सचिव ने अधिाकारियों की खिंचाई करते हुए कहा कि आखिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है और बिना पोस्टमार्टम के मुआवजे का भुगतान नहीं हो सकता, तो इस मामले की जांच क्यों करायी गयी, इस मामले को पांच वर्षों तक क्यों लटकाया गया, इससे क्या पता चलता है, कि प्रशासनिक व्यवस्था लोगों की समस्या को सुलझाने के बजाय दिक्कतें पैदा कर रहा है। उन्होंने इस संबंध में उपायुक्त को रिपोर्ट भेजकर समस्या सुलझाने की बात कही।
देवघर के एसडीओ रामनरेश महतो के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है, ये कारण बताओ नोटिस इसलिए जारी किया गया है कि उनके कारण 4 महीने से नागेश्वर तिवारी को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया। मुख्यमंत्री के सचिव ने इस बात का भी पता लगाने को कहा कि देवघर में इस तरह के कितने मामले वहां अब तक पेंडिंग है।
उटांरी रोड से लुंबा सतबहिनी तक 6 किलोमीटर सड़क अब तक पूरा नहीं कराया जा सका है, जबकि आठ साल बीत गये। कार्यपालक अभियंता का कहना था कि इस रोड में गड़बड़ी के कारण प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, जिसके कारण रोड निर्माण का कार्य प्रभावित हुआ। मुख्यमंत्री के सचिव का कहना था कि गड़बड़ी और जांच के क्रम में सामान्य जनता को जो परेशानी हुई, इसके लिए कौन दोषी है। उन्होंने तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया कि उन्होंने जनता की तकलीफों को दूर करने के लिए अब तक क्या किया।
इधर कोडरमा के गजडीह में गैरमजरुआ जमीन पर बने प्राथमिक विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र, पाकशाला, यज्ञशाला को ध्वस्त कर कुछ लोगों ने निजी मकान एवं झोपड़ी बना दिया। अधिकारियों को पता है कि अतिक्रमण कर ऐसा किया गया है, लेकिन इन अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय इनके पक्ष में जमाबंदी भी कर दी गयी। अब अधिकारी भी इस जमाबंदी को संदेहास्पद बता रहे है, पर कार्रवाई करने से हिचक रहे। इस पर मुख्यमंत्री के सचिव ने वहां के अवर समाहर्ता प्रवीण कुमार गागड़ी को 15 दिनों के अंदर गलत करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिये, उन्होंने यह भी कहा कि अगर गलत करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी।
लोहरदगा के सेंधा थाना ने संदीप कुमार पोद्दार की निजी जमीन पर अवैध कब्जा कर रास्ता निकाल लिया गया है। यह सुनकर सुनील कुमार बर्णवाल जमकर बरसे। उन्होंने पुलिसकर्मियों को हिदायत दी कि या तो वे जल्द उक्त जमीन को छोड़े या उक्त जमीन के बदले संदीप कुमार पोद्दार को भू-अर्जन कर उसका मुआवजा दें। ये सारे कार्य 15 दिनों के अंदर कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।
कल्याण विभाग पलामू के अंतर्गत देवनन्दन रजक की शिकायत थी कि वे 2013 में अवकाश प्राप्त किये, पर उन्हें अवकाश बाद मिलनेवाली भविष्य निधि, जीवन बीमा, उपार्जित अवकाश की राशि नहीं मिली। जिस पर अधिकारियों ने बताया कि इनका स्थानांतरण साहेबगंज में हुआ पर उन्होने साहेबगंज में जाकर योगदान नहीं किया और न ही पलामू में 12 जनवरी 2008 के बाद कार्यालय में दिखाई दिये, हालांकि उनकी बकाया राशि के भुगतान पर विभाग कार्य कर रहा है, एक महीने के अंदर भुगतान कर दी जायेगी।
इधर शिकायत के निष्पादन में हजारीबाग पिछले दो महीने से फिसड्डी है, जबकि उसके बाद देवघर और जामताड़ा का नंबर आता है। समीक्षा में जामताड़ा के एडीशनल कलक्टर विधान चंद्र राय के नहीं रहने पर श्री बर्णवाल ने कहा कि अगर 15 मिनट के अंदर समीक्षा बैठक में एडीशनल कलक्टर नहीं आए तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जायेगी।
(आईपीआरडी)
