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रेमडेसिविर मामले में कोर्ट ने पूछा- बिना बताये सरकारी गवाह बनाने का निर्णय कैसे ले लिया

Ranchi : हाइकोर्ट में गुरुवार को रेमडेसिविर कालाबाज़ारी मामले में सुनवाई हुई. वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में कोर्ट ने अनुसंधान पदाधिकारी से पूछा कि इस मामले में किसी को सरकारी गवाह बनाया है? जिस पर अनुसंधान पदाधिकारी ने पहले नहीं कहा फिर बताया कि हमने एक व्यक्ति को सरकारी गवाह बनाया है. कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि हम यह नहीं कहना चाहते कि आपलोग एक आरोपी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि कुछ गड़बड़ है.

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साथ ही सरकार से एक सप्ताह में जवाब मांगा है कि कोर्ट को बिना बताये चार्जशीट कैसे फ़ाइल कर दी. किसी को सरकारी गवाह बनाने या नहीं बनाने का निर्णय बिना कोर्ट को बताये कैसे ले लिया गया. मामले की जांच कर रही एसआइटी के अनिल पालटा की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वे अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते. अब अगली सुनवाई में वे उपस्थित रहेंगे. बताते चलें कि झारखंड में रेमडेसिविर व अन्य महत्वपूर्ण दवाइयों की कालाबाजारी पर झारखंड हाइकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है.

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