
Ranchi: दूसरे राज्यों की तरह झारखंड में भी लॉकडाउन के वक्त शराब की बिक्री पर रोक है. इसके दो असर हो रहे हैं. पहला असर शराब माफिया की जेब पर पड़ रहा है. वो महज एक महीने में करोड़ों रुपये कमा लिया और दूसरा असर झारखंड की सेहत पर पड़ रहा है. राज्य के हर जिले में बड़ी आसानी से एक ब्रांड मिल रहा है. नाम है King’s Gold.
ऐसा नहीं है कि यह शराब लॉकडाउन के पहले नहीं मिलता था. शराब माफिया अवैध रूप से इसका व्यापार पहले भी करते आये हैं. लेकिन छोटे स्तर पर. लेकिन लॉकडाउन होते ही इन्हें इस ब्रांड का एक ऐसा बाजार मिला, जहां खपत जहां और सप्लाई कम थी. इसलिए देखते ही देखते पूरे राज्य में माफिया ने जाल बिछाकर हर गली मोहल्ले में इस शराब की पहुंच आसान करा दी. यहां तक कि कई जगहों पर इस ब्रांड की होम डिलीवरी भी बड़े आराम से हो रही है.
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रैपर से हो रहा है सारा खेल
शराब माफिया ने बड़ी ही चालाकी से लोगों को यह भरोसा दिलाने में कामयाबी हासिल की है कि यह शराब असली है. यह कारनामा शराब की बोतल पर सटे रैपर की मदद से किया गया है. जितनी घटिया क्वालिटी की शराब है उतनी ही बढ़िया क्वालिटी का रैपर इस बोतल पर लगा हुआ है. रैपर पर लिखा है कि यह शराब अरुणाचल प्रदेश में बेची जाती है, चंडीगढ़ में नहीं.

वहीं रैपर पर उन सारी बातों का उल्लेख है, जो कि झारखंड सरकार के वेबरेज की बोतलों पर रहता है. साथ ही बोतल को ऐसे सील किया गया है, जैसे आर्मी में ब्रिकी होने वाली शराब की बोतल सील रहती है. सबसे अहम कि यह शराब प्लास्टिक की बोटल में है, जैसे आर्मी में शराब की बोतल रहती है. इन सभी पैतरों के बाद पब्लिक के बीच लॉकडाउन के वक्त शराब को प्रशासन की नाक के नीचे बेचा जा रहा है.
हर शराब को बनाने में स्प्रिट, अल्कोहल और रंग का इस्तेमाल होता है. लेकिन इस शराब में स्प्रिट का उपयोग काफी ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है. जिससे लोगों की सेहत पर सीधा असर हो रहा है. घटिया क्वॉलिटी के रंग का इस्तेमाल कर इसे बनाया जा रहा है.
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300-400 थोक और 800-1000 में खुदरा बिक्री
पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, हर जगह आसानी से मिलने वाली यह शराब लॉकडाउन के शुरुआती वक्त में 300 में मिल जा रही थी. क्योंकि उस वक्त थोक में इस शराब की कीमत 200-250 थी. लेकिन जैसे-जैसे लॉकडाउन गहराता गया. इसकी डिमांड और कीमत दोनों बढ़ गयी.
अभी एक बोतल का थोक में दाम 300-400 रुपये पड़ रहा है. और इसे मनमाने दाम पर 800-1000 रुपये में बेचा जा रहा है. जबकि इसे बनाने में बमुश्किल 50 रुपये लग रहे हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर माफिया को मुनाफा और पीने वाले लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है.
कौन बना रहे हैं इसे
ऐसा नहीं है कि इस शराब को बनाने और मार्केट में उपलब्ध कराने के लिए दूसरे राज्यों से माफिया यहां आये हैं. बल्कि ये वही लोग हैं, जो बड़े पैमाने पर शराब के कारोबार से राज्य में जुड़े हुए हैं. हर जिले में इनका सिंडीकेट बना हुआ है, जिसका एक मुखिया होता है.
उसी के इशारे पर जिले में सारा अवैध कारोबार पनप रहा है. हालांकि रैपर और बोतल एक जैसा दिखे और पूरे राज्य में इसे आसानी से भरोसे के साथ बेचा जा सके, इसलिए रैपर को एक जैसा रखा जा रहा है.
जिले में ही बोटलिंग होती है और लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखकर इसकी ट्रांस्पोर्टिंग भी होती है. जिसे उत्पाद विभाग और जिला प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है.
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