
Ranchi. झारखंड उच्च न्यायालय में डॉ भीम प्रभाकर द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई हुई. सुनवाई में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो वीसी के माध्यम से उपस्थित हुए.
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इस दौरान उन्होंने कहा कि विभाग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक की बहाली के लिए नियुक्ति नियमावली फिर नए तरीके से बना कर कार्मिक विभाग सचिव की सहायता से जेएसएससी के माध्यम से जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. हालांकि उन्होंने कहा कि इसके लिए लगभग 1 वर्ष का समय लगेगा.
वहीं, चीफ जस्टिस ने कहा कि 1 साल 2 साल कहने के बजाय जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करें और इसके लिए 2 सप्ताह के अंदर नियुक्ति नियमावली बनाकर अनुदेशक, प्राचार्य व अन्य प्रकार के कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया पर विचार करें. अदालत ने तीन सप्ताह बाद इस मामले की सुनवाई की तिथि निर्धारित की है.
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कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव को स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है. याचिका कर्ता के वकील विनोद सिंह ने बहस के दौरान कहा कि झारखंड में आईटीआई बिना किसी योजना के खोले जा रहे हैं.




