निजी विश्वविद्यालयों पर कसेगा सरकार का शिकंजा

सत्य प्रकाश प्रसाद

Ranchi: झारखंड के सभी निजी विश्वविद्यालयों पर सरकार कड़ी नजर रखेगी.  पाठ्यक्रम एवं यूजीसी के नियमों की अनदेखी करने पर सरकार इन विश्वविद्यालयों की मान्यता तक रद्द कर सकती है. निजी विश्वविद्यालयों में लगातार एडमिशन में फर्जीवाड़े की शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है. सरकार का मानना है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस बॉडी हैं, लेकिन छात्रों के पाठ्यक्रम एवं यूसीजी के नियमों की अनदेखी करने पर सरकार उनके विरुद्ध करवाई कर सकती है.

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प्राइवेट यूनिवर्सिटी के खिलाफ कई शिकायतें

हाल के दिनों में लगातार निजी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम संबंधित गड़बड़ियों की सूचना सरकार पहुंची थी. इन शिकायतों के बाद उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने कई कदम उठाने की घोषणा की है. विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों से कैंपस में चल रहे पाठ्यक्रम, प्रोग्राम एवं छात्रों का सही ब्यौरा मांगा है, ताकि सरकार उन विश्वविद्यालयों पर नजर रख सके. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस दिशा में पहल करते हुए अगामी 10 अगस्त को सभी निजी विश्वविद्यालयो की समीक्षा बैठक बुलाई है. इसके माध्मय से सभी निजी विश्वविद्यालयो की समीक्षा कर उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाएगा.

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निजी विश्वविद्यालयो को छात्रों की विस्तृत जानकारी देनी होगी

निजी विश्वविद्यलयों द्वारा फर्जी नामांकन एवं पाठ्यक्रम में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने कठोर कदम उठाया है. विभाग ने सभी निजी विश्वविद्यालयों से विभागवार छात्रों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस के साथ डाटा मांगा है, ताकि नियमित छात्रों की सही संख्या का पता लगाया जा सके.

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बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य

नियमित रूप से छात्रों का बोयोमेट्रिक अटेंडेस होना चाहिए. साथ ही छात्रों का पूरा डाटा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड होनी चाहिए, ताकि विभाग छात्रों की पढ़ाई पर पर नजर रख सके. इस दिशा में विभाग ने विश्वविद्यालयों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. विश्वविद्यालयों में चल रहे तमाम कोर्स यूजीसी के अनुरूप हों, इसके लिए सरकार ने विश्वविद्यालयों से कोर्स (प्रोग्राम) का ब्यौरा भी मांगा है.

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नियमों का उल्लंघन करने पर विश्वविद्यालयों की मान्यता होगी रद्द- निदेशक

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक अबू इमरान ने कहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर झारखंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी मॉडल एक्ट एवं यूजीसी एक्ट की अनदेखी करते है, तो सरकार उन यूनिवर्सिटी की मान्यता भी रद्द कर सकती है.

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