Ranchi: सदन विकास परिषद केंद्रीय समिति ने राज्य सरकार से राज्य में सदान आय़ोग गठित किये जाने की मांग की है. मंगलवार को रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में परिषद ने चिंता जताते हुए कहा कि राज्य में 78% सदान (गैर-जनजाति) निवास करते हैं. इसके बावजूद गांव से लेकर शहर तक उनके अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है.
परिषद के अध्यक्ष प्रो हिमांशु नाथ राय ने कहा कि सरकार राज्य में सदान आय़ोग का गठन करे. सदान युवाओं को झारखंड राज्य के कई जिलों में नियुक्ति के अधिकार से वंचित किया गया है. उन्हें पुनः पूर्व की तरह जिलावार नियुक्ति में अवसर मिले. प्रत्येक जिला में सदान छात्रावास बनाया जाये. राज्य में निवास करने वाले सभी सदान हैं. कोई बाहरी भीतरी नहीं है.
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शिड्यूल एरिया में दोयम दर्जा
सदान विकास परिषद के अनुसार सदानों के मौलिक अधिकार पर राज्य सरकार साजिश के तहत प्रहार कर रही है. झारखंड में अनुसूचित क्षेत्र (शिड्यूल एरिया) वाले जिलों रांची, गुमला, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, गढ़वा सहित कई अन्य जिलों में निवास करने वाले 78% सदानों को दोयम दर्जे की भी नागरिकता प्राप्त नहीं है. सदान प्रधान गांवों, क्षेत्रों में सदानों को पंचायत का सरपंच, मुखिया, प्रमुख, सांसद, विधायक के तौर पर चुने जाने का मौका नहीं मिलता. सिविल एरिया रेगुलेशन एक्ट सीएनटी एक्ट धारा 71 (क०) के अंतर्गत नित्य प्रतिदिन सदानों की भूमि लूटी जा रही है. जमीन वापसी के नाम पर सदानों को भूमिहीन बनाया जा रहा है. आदिवासी सदन की जमीन खरीद सकते हैं पर सदान आदिवासियों की जमीन नहीं खरीद सकते हैं.
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परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष अरुण कश्यप ने कहा कि झारखंड के बहुसंख्यक सदनों की लगातार उपेक्षा की जा रही है. बड़ी आबादी के बावजूद सभी राजनीतिक दलों के साथ-साथ सांसद, विधायक भी उनकी अनदेखी करते हैं. इसे लेकर पूरे झारखंड में सदानों में रोष है. सदान अपनी लडाई खुद लडेंगे. झारखंड बनाने मे सदानों की भी अहम भूमिका है. परिषद चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी विधायक एवं सांसदों से मिलकर जवाब माँगेगी. कार्यक्रम में शैलेश्वर दयाल सिंह, डॉ आनंदी प्रसाद गुप्ता, सत्यप्रकाश मिश्रा, विजय कुमार पाठक, अजीत विश्वकर्मा समेत कई अन्य भी उपस्थित थे.
