
- कृषि विभाग ने अब तक आपदा विभाग को नहीं दिया किसानों के मुआवजा का ब्योरा
- आपदा प्रबंधन का बजट है 441 करोड़, इसमें 272 करोड़ जोड़ दिया जाये तो कुल राशि होती है 713 करोड़
- शेष केंद्रीय सहायता 792 करोड़ के लिये राज्य सरकार दो बार भेज चुकी है रिमाइंडर
- आपदा विभाग ने अब तक खर्च किये हैं सिर्फ 206 करोड़, खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र को भेजा
Ranchi: राज्य गठन से लेकर अब तक 19 साल में 14 साल किसान धोखा खा चुके हैं. कृषि विभाग भी किसानों का दर्द नहीं समझ पाया है. हर साल सुखाड़ का सामना करने के लिये पैकेज की मांग की जाती है, लेकिन स्थायी निदान का कोई ठोस उपाय अब तक नहीं हो पाया है. पिछले साल 18 जिलों के 129 प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया गया.
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इसके बाद गृह व आपदा विभाग ने मैनुअल 2016 के प्रावधानों के अनुसार, इन प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने का आदेश जारी किया गया था. इसके बाद केंद्रीय टीम ने सात से नौ दिसंबर 2018 तक विभिन्न जिलों में सुखाड़ की स्थिति का मुआयना भी किया. दिलचस्प यह है कि मुआवजा के लिये कृषि विभाग ने अब तक आपदा प्रबंधन विभाग को ब्योरा नहीं सौंपा है.
किसानों को मुआवजे के लिये करना होगा इंतजार
किसानों को मुआवजे के लिये और इंतजार करना होगा. इस पीछे दो वजह है. पहला कृषि विभाग ने मुआवजे का आंकड़ा अब तक आपदा विभाग को उपलब्ध नहीं कराया है. दूसरी वजह यह है कि आपदा विभाग ने केंद्र से 1505 करोड़ रुपये की सहायता राशि मांगी थी. इसमें केंद्र ने अब तक 272 करोड़ रुपये दिये हैं. इसका भी लिखित आदेश आपदा प्रबंधन विभाग को आज की तारीख में नहीं मिला है. आपदा विभाग का बजट 441 करोड़ रुपये का है. अगर इसमें 272 करोड़ की केंद्रीय सहायता जोड़ दिया जाये, तो कुल 713 करोड़ रुपये होते हैं. बावजूद इसके केंद्र से 792 करोड़ रुपये की सहायता राशि नहीं मिली है. इसके लिये आपदा विभाग केंद्र को दो बार रिमाइंडर भी भेज चुका है.
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सरकार के पांच विभागों ने किया था आकलन
पिछले साल सुखाड़ के मद्देनजर मेमोरेंडम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ड्रॉट इन झारखंड 2018 तैयार करने के लिए कृषि सचिव की अध्यक्षता में समिति बनायी गयी थी. इसके बाद सुखाड़ में सहायता के लिए पांच विभागों के समन्वय से आकलन कराया गया. सिंचाई विभाग के लिए 232 करोड़, पेयजल विभाग के लिए 102, स्वास्थ्य विभाग के लिए दो, पशुपालन के लिए 122 करोड़, मत्स्य के लिए 98 करोड़ और कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए 260 करोड़ की मांग की गयी थी.
किसानों को छोड़ शहर में पानी के सात करोड़ जारी
आपदा विभाग ने किसानों की चिंता छोड़कर शहर में पानी आपूर्ति के लिये सात करोड़ रुपये जारी किये हैं. इसके अलावा पूर राज्य में पानी की आपूर्ति के लिये 94 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं. इस राशि से टैंकर से पानी पहुंचाया जायेगा और पाइप लाइन व चापानलों की मरम्मत की जायेगी. आपदा विभाग ने 206 करोड़ रुपये अब तक खर्च किये हैं, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र और पूरा ब्योरा केंद्र को भेज दिया है. शेष राशि के लिये रिमाइंडर भेजा गया है.
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क्यों सुखाड़ घोषित करने का आदेश हुआ था जारी
झारखंड में सामान्य परिस्थिति में 15 जुलाई तक धान की 80% और 31 जुलाई तक शत-प्रतिशत रोपाई हो जाती है. लेकिन 2018 में 31 जुलाई तक सभी फसलों का कवरेज मात्र 41.95% एवं धान का कवरेज 33.7% था. जबकि धान का कवरेज 31 जुलाई तक होना चाहिए था. जून में बारिश सामान्य से 32.97% कम हुई. जुलाई में 1-15 के बीच 53.6% कम वर्षा हुई. सितंबर में 56.74% वर्षा हुई, जो सामान्य से 43.6% कम थी.
सुखाड़ घोषित करने के ये हैं मानक
15 जून से 30 सितंबर तक 75 फीसदी से कम बारिश
फसल बुआई 50 फीसदी से होनी चाहिये कम
नॉर्मल डिफरेंशियल वेजिटेशन (एनडीवीआई) 0.4 फीसदी से होना चाहिये कम
आद्रता 0.4 फीसदी से होनी चाहिए कम
क्या कहते हैं आपदा विभाग के संयुक्त सचिव
आपदा विभाग के संयुक्त सचिव मनीष तिवारी ने बताया कि कृषि विभाग ने मुआवजे का ब्योरा नहीं दिया है. केंद्र से राशि के लिये दो बार रिमाइंडर भेजा चुका है. 272 करोड़ रुपये जो जारी किये गये हैं, उसके रिलिज की कॉपी नहीं मिली है. 94 करोड़ रुपये टैंकर से पानी सप्लाई और मरम्मत के लिये जारी किये गये हैं. सात करोड़ रुपये शहर में पानी आपूर्ति के लिये जारी किये गये हैं. अब तक आपदा विभाग ने 206 करोड़ रुपया खर्च किया है. विभाग का बजट 441 करोड़ रुपये का है.
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