NewDelhi : दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग करने वाली याचिकाओं पर सोमवार को केन्द्र से तीन सप्ताह के अंदर जवाब मांगा. मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की एक पीठ ने इस संबंध में दायर चार याचिकाओं पर केन्द्र सरकार को एक नोटिस जारी किया और मामले की आगे की सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख तय की.
याचिका में Uniform Civil Code का मसौदा तैयार किये जाने की मांग
भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने एक याचिका में राष्ट्रीय एकता और लैंगिक न्याय, समानता और महिलाओं की गरिमा को बढ़ावा देने के लिए एक समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार किये जाने की मांग की. यूसीसी का मसौदा तैयार करने की मांग वाली चार अन्य याचिकाओं पर भी सोमवार को अदालत ने केन्द्र से जवाब मांगा. अदालत ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) द्वारा जारी एक अन्य याचिका पर भी उपाध्याय और केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया. एआईएमपीएलबी ने भाजपा नेता द्वारा जारी याचिका में उसे पक्षकार बनाने की मांग की है.
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