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बढ़ गया बिजली का टैरिफ, शहर में प्रति यूनिट 3 रु. के बदले 5.50 रु. व गांव में 1.25 रु की जगह 4.40 रु प्रति यूनिट देना होगा, इंडस्ट्री की बिजली दर नहीं बढ़ी

Ranchi : लंबी बहस के बाद झारखंड राज्‍य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली का नया टैरिफ का ऐलान कर दिया है. नये टैरिफ में ग्रामीण घरेलू उपभोक्‍ताओं का खर्च साढ़े तीन गुणा से अधिक हुआ है. शहरी घरेलू उपभोक्‍ताओं के लिए टैरिफ 3 रुपये से बढ़ाकर 5.50 रुपये कर दिया गया है. वहीं दूसरी ओर नियामक आयोग ने इंडस्‍ट्रीयल उपभोक्‍ताओं को बिजली बिल में बड़ी छूट और रियायत दी है. शहरी कमर्शियल के एनडीएस-3 कैटेगरी में 6.80 रुपये से घटाकर 6 रुपये कर दी गई है, जबकि ग्रामीण कमर्शियल की टैरिफ 2.20 रुपये से बढ़ाकर 5.25 रुपये की गयी है. इंडस्‍ट्रीयल में एचटीटीएस कैटेगरी में 6.25 रुपये से घटाकर 5.75 रुपये किया गया है. एचटीटीएसएस कैटेगरी में 4 रुपये के टैरिफ को यथावत रखा गया है. इन दोनों में यूनिट पैमाना kWh को बदलकर kvah कर दिया गया है. नया टैरिफ रेट 1 मई 2018 से लागू होगा, जो साल 2018-19 के लिए तय है.

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घरेलू उपभोक्‍ताओं को बिजली बिल में मिलेगी सब्सिडी

ग्रामीण घरेलू उपभोक्‍ताओं के टैरिफ बढ़ने पर नियामक आयोग के चेयरमैन अरविंद प्रसाद का कहना है कि सरकार सभी घरेलू उपभोक्‍ताओं को बिजली बिल में सब्सिडी देगी, इसलिए उन पर बिल का ज्‍यादा बोझ नहीं बढ़ेगा. लेकिन उन्‍होंने यह स्‍पष्‍ट नहीं बताया कि सरकार कब तक और बिल में कितना सब्सिडी देगी. इस बार बिजली बिल पेमेंट में कैशलेस डिजिटल सिस्‍टम को बढ़ावा दिया गया है. डिजिटल पेमेंट करने वाले उपभोक्‍ताओं को 1 से 2.5 प्रतिशत छूट मिलेगा, जिसकी अधिकतम राशि 250 रुपये तक होगी.

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जेबीवीएनएल पर 120 करोड़ रुपये  की पेनाल्‍टी

झारखंड राज्‍य नियामक आयोग ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) पर 120 करोड़ रुपये का पेनाल्‍टी भी किया है. पेनाल्‍टी का यह रकम जेबीवीएनएल को उपभोक्‍ताओं के बिल पर एडजस्‍ट करना होगा. इसके लिए नियामक आयोग ने उपभोक्‍ताओं के बिल पर प्रति यूनिट 12 पैसे कम चार्ज करने का निर्देश दिया है. जिसके तहत वह अब 5.98 रुपये की जगह 5.86 पैसे ही कलेक्‍ट करेगा. साथ ही नियामक आयोग ने बिजली बिल के टैरिफ से ज्‍यादा बिजली के क्‍वालिटी सुधार पर फोकस करने का निर्देश दिया है.

नियामक आयोग ने जेबीवीएनल से कहा है कि वह एनर्जी ऑडिट करे, ताकि एनर्जी लॉस को तय किया जास सके और यह सुनिश्चित करे कि 15 प्रतिशत से ज्‍यादा लॉस न हो. वहीं नियामक आयोग ने जेबीवीएन के ज्‍यादातर प्रस्‍तावों को अस्‍वीकार कर दिया है. 

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