Ranchi: सेंटर ऑफ trade यूनियन की जनरल काउंसिल की बैठक का बुधवार दूसरा दिन रहा. इस दौरान सीटू जनरल काउंसिल सद्स्यों की ओर से विशेष प्रस्ताव पारित किया गया. जिसमें यह निर्णय लिया गया कि आगामी संसद सत्र के वक्त आहूत देशव्यापी हड़ताल का समर्थन किया जायेगा.
देशव्यापी हड़ताल का निर्णय केंद्रीय श्रम यूनियनों की ओर से 11 नवंबर को लिया गया है. जिसमें केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ विभिन्न सेक्टरों के अखिल भारतीय स्वतंत्र फेडरेशनों और कर्मचारियों के एशोसिएशनों की ओर से की गयी है. सीटू के अतिरिक्त महासचिव आरपी सिंह ने बताया कि हड़ताल देश के मेहनतकश अवाम की ओर से सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी, कारपोरेट परस्त राष्ट्र विरोधी विनाशकारी नीतियों के खिलाफ किया जायेगा.
सिंह ने कहा कि देश की सत्ता पर देशी – विदेशी निजी कारपोरेट शक्तियों की सक्रिय मदद से देश को गहरे अंधेरे में धकेलने का काम कर रही है. ऐसे में जन एकजुटता जरूरी है. सिंह ने कहा कि किसान संगठनों की ओर से डेढ़ साल कृषि बिल वापसी का विरोध किया जा रहा है. लेकिन केंद्र सरकार इस पर कोई कारवाई नहीं कर रही है. अलग-अलग चरणों में बैठक के बाद भी केंद्र सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बन पायी. जो बताता है कि केंद्र सरकार की मंशा किसान विरोधी है. वहीं मजदूर के अधिकारों के हनन के लिए भी सरकार ने चार लेबर कोड लागू किया. ये कोड मालिक पक्षीय है. देशभर में जारी आंदोलन के बाद भी सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले रही. इस दौरान सर्वसम्मति से विरोध आंदोलन तेज करने की रणनीति बनी.
