राज्य के वरिष्ठ आईएएस का छलका दर्द, कहा- मंत्री गंभीर विषयों को सुनना ही नहीं चाहते

Ranchi: राज्य के एक वरिष्ठ आईएएस ने सरकार और सरकार की व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी जतायी है. कहते हैं, ऐसी व्यवस्था में काम करने से काफी असहज महसूस करता हूं. इन पर सरकार के प्रमुख विभाग की जिम्मेवारी भी है. नाम नहीं छापने की शर्त पर उन्होंने कहा कि राज्य में बहुमत की सरकार तो है लेकिन पॉलिटिक्ल मेच्योरिटी नहीं है. कोई भी मंत्री गंभीर विषयों को दो मिनट से अधिक सुनने को तैयार नहीं हैं. वे गंभीर व नीतिगत विषयों को विस्तार से सुनना ही नहीं चाहते. मंत्रियों को सही सुझाव देने पर वे इग्नोर भी करते हैं.

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आईएएस लॉबी भी है एक बड़ा फैक्टर

वरिष्ठ आईएएस अफसर ने कहा है कि प्रदेश में आईएएस लॉबी भी एक बड़ा फैक्टर है. अगर कोई आईएएस बेहतर काम कर रहा है तो सरकार से मिलकर एक नया रूप देने की कोशिश की जाती है. इस कारण परफॉरमेंस करने वाले अफसर फाइल करने से डरते हैं. अब तो नया ट्रेंड यह भी चल गया है कि छोटी-छोटी बातों में आईएएस अफसरों के बीच रिएक्शन ज्यादा होता है. कई आईएएस अफसरों के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में जाने के सवाल पर कहा कि परफॉरमेंस करने वाले अफसरों को छोटे-छोटे प्रोजेक्ट में डाल दिया जाता है, जिससे उन्हें एक्सपोजर नहीं मिल पाता. कुछ आईएएस निजी कारणों से भी प्रतिनियुक्ति में जाना चाहते हैं क्योंकि उनके बच्चों की पढ़ाई दिल्ली में चल रही होती है.

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इन अफसरों ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में जाने का दिया है आवेदन

फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे और गृह विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में जाने का आवेदन दिया है. इसके साथ ही अमित खरे, उदय प्रताप सिंह, राजीव कुमार, एनएन सिन्हा, सुरेंद्र सिंह, एसएस मीणा, एमएस भाटिया, अलका तिवारी, बीके त्रिपाठी और स्मिता चुग पहले से ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं.

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खंडेलवाल भी वीआरएस के लिये दे चुके हैं आवेदन

कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल भी वीआरएस के लिये आवेदन दे चुके हैं. इससे पहले पांच अफसर वीआरएस ले चुके हैं. जिसमें वीके चौहान,  मुनीगला,  विमल कीर्ति सिंह,  जेबी तुबिद और संत कुमार वर्मा शामिल हैं.

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