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चंद्रबाबू नायडू का फरमान, सीबीआई अधिकारी बिना इजाजत राज्य में कार्रवाई नहीं कर पायेंगे, आम सहमति वापस ली

खबरों के अनुसार आम सहमति वापस लेने के बाद अब सीबीआई के अधिकारियों को राज्य में किसी तरह की आधिकारिक कार्रवाई करने से पूर्व राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी.

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 Hyderabad :  चंद्रबाबू नायडू सरकार ने सीबीआई को दी गयी आम सहमति वापस ले ली है, जिसके आधार पर सीबीआई राज्य सरकार को बिना कोई सूचना दिये राज्य में कभी भी कोई भी छानबीन या सर्च ऑपरेशन कर सकती है.  खबरों के अनुसार आम सहमति वापस लेने के बाद अब सीबीआई के अधिकारियों को राज्य में किसी तरह की आधिकारिक कार्रवाई करने से पूर्व राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी. आठ नवंबर को आंध्र प्रदेश के गृह विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सीबीआई के टॉप अधिकारियों पर लगे घूस के आरोपों के बाद सीबीआई पर लोगों का भरोसा कम हुआ है, इसलिए सरकार आम सहमति को वापस ले रही है. हालांकि सीबी सूत्रों ने इंडिया टुडे से बातचीत के क्रम में इस तरह का कोई भी पत्र मिलने से इनकार किया है. सूत्रों ने कहा कि अगर ऐसा पत्र मिलता भी है तो जरूरत पड़ने पर सीबीआई इस विषय पर विशेषज्ञों से कानूनी राय लेगी. याद करें कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी इसी साल एनडीए से अलग हुई है.

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नायडू  2019 के चुनावों में भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की मुहिम में कांग्रेस से जुड़ गये हैं.

वर्तमान में नायडू  2019 के चुनावों में भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की मुहिम में कांग्रेस से जुड़ गये हैं. वे भाजपा विरोधी दलों के नेताओं से लगातार रणनीति बना रहे हैं. बता दें कि उन्होंने भाजपा और वाईएसआर कांग्रेस पर राज्य की सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा रहे हैं. उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने चंद्रबाबू नायडू सरकार द्वारा सीबीआई की एंट्री पर बैन लगाये जाने का समर्थन किया है. आरोप लगाया है सीबीआई भाजपा के इशारे पर चल रही थी.  अक्टूबर में ऐसा मामला दिल्ली हाईकोर्ट गया था. सीबीआई ने छत्तीसगढ़ सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि राज्य में एंट्री से पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी.  बता दें कि कोर्ट ने साफ किया था कि सीबीआई को इजाजत की जरूरत नहीं है.

 

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