New Delhi: आर्थिक सुस्ती के बीच देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं. वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर आगे बढ़ रही है.
#WATCH Live: FM Nirmala Sitharaman presents Union Budget 2020-21 (source: LS TV) https://t.co/5D2tasLNgN
— ANI (@ANI) February 1, 2020
पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को याद करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी को बनाने वाले आज हमारे साथ नहीं हैं, मैं अरुण जेटली जी को श्रद्धांजलि देती हूं. उन्होंने कहा कि जीएसटी से देश आर्थिक रूप से एकीकृत हुआ, इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ। 1 अप्रैल 2020 से सरलीकृत नई विवरणी प्रणाली शुरू की जाएगी.
देश के लोगों की सेवा के लिए हमारी सरकार ने एक देश एक टैक्स कानून लागू करने का फैसला लिया. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुमत मिला, 2019 के चुनाव नतीजे हमारी नीतियों पर मिले जनादेश हैं. लोगों ने हमारी नीतियों और सरकार पर भरोसा जताया है, ये बजट देश की आकांक्षाओं का बजट है.
बजट 2020 की मुख्य बातेंः
- किसानों के लिए 16 सूत्री योजना
- सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर
- पंचायत स्तर पर कोल्ड स्टोरेज बनेंगे
- दूध, मांस और मछली के लिए किसान रेल चलायी जायेगी
- कृषि प्रोडक्ट के लिए कृषि उड़ान की होगी शुरुआत
- जैविक खाद का इस्तेमाल बढ़ायेंगे
- ऑरगेनिंग मार्केट बनाया गया है
- जैविक खेती पोर्टल बनाया है
- किसानों के लिए 15 लाख करोड़ कर्ज
- 20 लाख किसानों को सोलर पंप सेट
- पंप सेट को सौर ऊर्जा से जोड़ने का काम
- कुसुम योजना से किसानों को पंप
- मछली पालन के लिए सागर मिश्र योजना
- मछली उत्पादन 200 लाख टन करना है
- फूड प्रोसेसिंग का लक्ष्य 108 मिलिटन टन करना
- मिशन इंद्रघनुष में जोड़ी जायेंगी 12 नयी बीमारियां
- खेती, ग्रामीण विकास के लिए 300 करोड़ देंगे
- वेलनेस सैनिटेशन पर जोर
- पीपीपी मॉडल से नये अस्पताल बनेंगे
- गरीबों के लिए 58 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाये जायेंगे
- आयुमान योजना में अस्पताल बनेंगे
- स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 69 करोड़ का आवंटन
- 2024 तक सभी जिलों में जन औषधी केंद्र
- स्वच्छ भारत के लिए 12300 करोड़
- नमक वाले पानी का ट्रीटमेंट करेंगे
- जल-जीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़
- जल्द लायी जायेगी नयी शिक्षा नीति
- गरीब छात्रों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम शुरू किया जायेगा
- शिक्षा के लिए FDI लाया जायेगा
- स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत
- डिप्लोमा के लिए 2021 तक नये संस्थान
- पीपीपी मॉडल से नये मेडिकल कॉलेज खोले जायेंगे
- 99 हजार 300 करोड़ शिक्षा के लिए
- पुलिस-फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनायेंगे
- स्किल इंडिया के लिए 3 हजार करोड़
- इन्वेस्टमेंट के लिए अलग पोर्टल बनेगा
- इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल बनाया जायेगा
- निर्यात लोन को बढ़ावा देने के लिए निर्विक स्कीम
- पीपीपी मॉडल से 5 नयी स्मार्ट सिटी बनायी जायेगी
- नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन का प्रस्ताव, 6500 प्रोजेक्ट जोड़े जायेंगे
- वाणिज्य, उद्योग के लिए 27300 करोड़
- 9 हजार किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर
- 100 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रा फंड
- इंफ्रा पाइपलाइन 103 करोड़
- चेन्नई-बेंगलुरू के बीच हाई-वे
- तटीय इलाके में 2000 किमी लम्बी सड़क
- 550 रेलवे स्टेशन में वाई-फाई
- तेजस जैसी ट्रेनों से पर्यटक स्थल को जोड़ रहे हैं
- 27 हजार किमी रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रीफिकेशन
- 150 नई प्राईवेट ट्रेनें चलायी जायेंगी
- रेलवे की जमीन पर सौर ऊर्जा प्लांट लगेगा
- पीपीपी मॉडल से चार स्टेशन विकसित होंगे
- मुंबई-अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन
- 3 साल पुराने मीटर बदले जायेंगे, घरों में स्मार्ट मीटर लगेंगे
- उपभोक्ता को सप्लायर चुनने की छूट
- अक्षय ऊर्जा के लिए 22 हजार करोड़
- बिजली के लिएस प्रीपेड मीटर की व्यवस्था
- सड़क-इंफ्रा के लिए 1.70 लाख करोड़
- गैस की ग्रिड लाइन 27 हजार किमी तक
- फाइबर टू होम के लिए भारत नेट, भारत नेट के लिए 6 हजार करोड़
- एक लाख ग्राम पंचायत को इसी साल भारत नेट से जोड़ेंगे
- स्टार्टअप के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के शानदार नतीजे
- स्कूल जानेवाली बच्चियों की संख्या बढ़ी
- 10 करोड़ घरों के पोषण की जानकारी ऑनलाईन
- 6 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास मोबाइल फोन
- महिलाओं के लिए 28600 करोड़
- 85 हजार करोड़ पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए
- आदिवासी कल्याण के लिए 53 हजार करोड़
- उड़ान योजना में 100 एयरपोर्ट बनेंगे
- झारखंड में ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना की जायेगी
- समुद्री संग्रहालय अहमदाबाद में बनेगा
- संस्कृति मंत्रालय को 3150 करोड़
- 2500 करोड़ पर्यटन के लिए
- 5 पुरातत्व स्थलों को पर्यटन स्थल में बदला जायेगा
- कार्बन पैदा करने वाले थर्मल प्लांट बंद होंगे
- स्वच्छ हवा के लिए 4400 करोड़
- संपन्नता बढ़ाने वालों का सम्मान
- ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना है
- राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता
- टैक्स पेयर चार्टर बनाया जायेगा
- टैक्स पेयर चार्टर के लिए कानून बनेगा
- नॉन गैजेट पोस्ट पर भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट सेल बनाया जायेगा
- बैंकों में भर्ती की प्रक्रिया में सुधार लाया जायेगा
- G20 की मेजबानी और अध्यक्षता भारत करेगा, इस मेजबानी के लिए 100 करोड़
- 3 लाख 50 हजार करोड़ बैंक के लिए
- 5 लाख ट्रिलियन लक्ष्य के लिए नयी संरचना
- बैंक जमा पर गारंटी एक लाख से पांच लाख किया गया
- राष्ट्रीय धरोहर संरक्षण संस्थान बनाया जायेगा
- पेंशन के लिए ट्रस्ट बनाने का ऐलान
- IDBI में सरकार हिस्सेदारी बेचेगी
- मध्यम उद्य़ोग के लिए कर्ज का बेहतर इंतजाम
- केंद्रशास्ति लद्दाख के विकास के लिए 5958 करोड़
- LIC का एक बड़ा हिस्सा सरकार बेचेगी
- LIC का IPO लायेगी सरकार और उसके जरिये हिस्सेदारी बचेगी
- 10 प्रतिशत आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य
- वित्त वर्ष 2019-20 में सरकारी खर्च 26.19 लाख करोड़
- वित्त वर्ष 2019-21 में सरकारी कमाई 22.46 लाख करोड़
- वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार का खर्च 30.42 लाख करोड़
- वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा लक्ष्य 3.5 फीसदी
- टैक्स का सरलीकरण किया गया है
- 5-7.5 लाख आमदनी पर 10 फीसदी टैक्स
- 7.5 से 10 लाख आमदनी पर 15 फीसदी टैक्स
- 5 लाख आमदनी पर कोई टैक्स नहीं
- 10-12.50 लाख आमदनी पर 20 प्रतिशत टैक्स
- 12.50-15 लाख आमदनी पर 25% टैक्स
- 15 लाख से ज्यादा कमाई पर 30 फीसदी टैक्स बरकरार
- पुरानी और नयी व्यवस्था में चुनने का मिलेगा विकल्प
- विकल्प होगा पुराने टैक्स स्लैब से टैक्स दें, टैक्स छूट लें
- नये टैक्स स्लैब में टैक्स छूट की व्यवस्था खत्म
