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आजसू पार्टी ने मानभूम-जंगलमहल क्षेत्रीय प्रशासन के गठन की मांग की

Ranchi : आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने बंगाल में प्रस्तावित बृहत झारखंड क्षेत्र की मांग उठायी. मंगलवार को पुरुलिया में पार्टी के बंगाल प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि मानभूम-जंगलमहल क्षेत्रीय प्रशासन-(MJTA- Manbhum-Junglemahal Territorial Administration) का अविलंब गठन किया जाना चाहिए.

साथ ही कहा कि इस इलाके के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पहचान तथा तरक्की के लिए एमजीटीए का गठन जरूरी है. इसके लिए आजसू पार्टी संघर्ष की मुनादी के साथ इसे मुकाम तक पहुंचायेगी.

पश्चिम बंगाल का जंगल महल इलाका दशकों से सबसे उपेक्षित क्षेत्र रहा है. यहां कई सरकारें आयी गयीं पर बृहत झारखंड का क्षेत्र बांकुड़ा, झाड़ग्राम, मिदनापुर, पुरुलिया हमेशा हाशिये पर रहा.

सम्मेलन में विधायक डॉ. लम्बोदर महतो, बंगाल प्रभारी तथा पूर्व मंत्री उमाकांत रजक, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस, केंद्रीय प्रवक्ता डॉ. देवशरण भगत, सहित अन्य भी उपस्थित थे.

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क्यों जरूरी है स्वायत्त परिषद का गठन

सुदेश महतो ने कहा कि अलग राज्य की लड़ाई और बृहत झारखंड की मांग को लेकर झंडा उठाने में इस इलाके के लोगों ने भी भागादारी की है. बृहत झारखंड का यह क्षेत्र (बांकुड़ा, झाड़ग्राम, मिदनापुर, पुरुलिया) बंगाल के अन्य क्षेत्रों से भाषा, वेश-भूषा, रहन-सहन, खान-पान, पर्व-त्योहार, कला-संस्कृति के रूप में अलग पहचान रखता है.

झारखंड के एक इलाके से यहां की संस्कृति दशकों से मेल खाती है. झारखंड बनने के पश्चात बंगाल में इस क्षेत्र के लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं. इनकी अस्मिता और अस्तित्व खतरे में है. इसलिए आजसू पार्टी बृहत झारखंड के इस इलाके के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वायत्ता के लिए पहल करेगी.

कोलकाता में बैठे शासकों पर इन क्षेत्र के लोगों का विश्वास खत्म हो गया है. वे स्वयं अपना शासन चलाना चाहते हैं. उनकी पहचान और स्वायत्तता की समस्याओं का समाधान क्षेत्र के लिए एक स्वायत्त परिषद के गठन से ही संभव है.

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पास किये गये चार प्रमुख प्रस्ताव

सम्मेलन में चार मुख्य प्रस्ताव पास किये गये. इनमें बृहत झारखंड क्षेत्र के अंतर्गत मानभूम-जंगलमहल क्षेत्रीय प्रशासन का गठन, प्रकृति पूजक समाज का अलग धर्म कोड, कुर्मी जाति को प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का (ST) दर्जा और मूलवासी-आदिवासी भाषा संस्कृति के संरक्षण के लिए अलग भाषा-साहित्य परिषद का गठन किया जाना.

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