NEWS WING | रांची: झारखंड की राजधानी रांची स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC) का संकट लगातार गहराता जा रहा है। आर्थिक तंगी, कर्मचारियों के बकाया वेतन और कंपनी की देनदारियों के बीच अब इसके भविष्य को लेकर भी अनिश्चितता बढ़ गई है। कंपनी की संपत्तियों और देनदारियों का आकलन शुरू होने के बाद संभावित अधिग्रहण और नई कंपनी के गठन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच करीब 1300 ठेका श्रमिकों की नौकरी पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।
HEC के मौजूदा हालात ने स्थायी कर्मचारियों से लेकर ठेका श्रमिकों तक की चिंता बढ़ा दी है। कर्मचारियों को पुराने बकाया वेतन के भुगतान के लिए अलग से दावा प्रस्तुत करने को कहा गया है। वहीं, नई कंपनी बनने या अधिग्रहण की स्थिति में कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
पुराने वेतन के भुगतान पर बड़ा सवाल
HEC में कर्मचारियों के बकाया वेतन को लेकर परेशानी बनी हुई है। प्रशासकीय प्रक्रिया के तहत कर्मचारियों को 6 नवंबर से पहले के बकाया वेतन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना दावा प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए उन्हें वेतन और बकाया राशि से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
इस फैसले के बाद कर्मचारियों के बीच असमंजस की स्थिति है। लंबे समय से वेतन भुगतान में देरी का सामना कर रहे कर्मचारियों को अब अपने बकाये के लिए अलग से प्रक्रिया पूरी करनी पड़ रही है। ऐसे में कर्मचारियों की मांग है कि उनके वर्षों से लंबित वेतन का जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
1300 ठेका श्रमिकों की नौकरी पर संकट
HEC में काम करने वाले लगभग 1300 ठेका श्रमिकों के सामने सबसे बड़ी चिंता रोजगार को लेकर है। कंपनी के भविष्य को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच इन श्रमिकों को यह स्पष्ट नहीं है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी या नहीं।
नई कंपनी के गठन अथवा अधिग्रहण की स्थिति में कर्मचारियों को बनाए रखने का फैसला भविष्य की प्रबंधन व्यवस्था पर निर्भर करेगा। ऐसे में ठेका श्रमिकों के परिवारों के सामने भी आर्थिक असुरक्षा की स्थिति पैदा हो गई है।
HEC की संपत्तियों का शुरू हुआ आकलन
कंपनी की वास्तविक आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए उसकी संपत्तियों और देनदारियों का विस्तृत ब्योरा तैयार किया जा रहा है। इसके तहत जमीन, भवन, मशीनरी, प्लांट, बैंक खातों और अन्य संसाधनों की जानकारी जुटाई जा रही है।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य कंपनी की मौजूदा वित्तीय स्थिति को समझना और आगे की समाधान प्रक्रिया के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार करना है। संपत्तियों का पूरा आकलन होने के बाद HEC के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।
2000 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी का बोझ
HEC लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रही है। कंपनी पर 2000 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारियां होने की बात सामने आई है। इसमें कर्मचारियों का बकाया वेतन, बिजली-पानी के बिल, भविष्य निधि और अन्य वित्तीय भुगतान शामिल हैं।
लगातार कमजोर आर्थिक स्थिति और उत्पादन संबंधी चुनौतियों ने कंपनी की परेशानी बढ़ा दी है। यही वजह है कि अब HEC के पुनर्गठन और संभावित अधिग्रहण को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
श्रमिक संगठनों में नाराजगी, आंदोलन की चेतावनी
कर्मचारियों के बकाया वेतन और रोजगार की अनिश्चितता को लेकर श्रमिक संगठनों में भी नाराजगी है। संगठनों की मांग है कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाए और वर्षों से लंबित वेतन का भुगतान कराया जाए।
श्रमिक संगठनों का कहना है कि HEC को बचाने की किसी भी योजना में सबसे पहले यहां काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि कंपनी के पुनर्गठन या अधिग्रहण की प्रक्रिया में श्रमिकों के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।
अब नई कंपनी के फैसले पर टिकी निगाहें
HEC के भविष्य को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई व्यवस्था में वर्तमान कर्मचारियों की भूमिका क्या होगी। क्या नई कंपनी पुराने कर्मचारियों को अपने साथ रखेगी? क्या ठेका श्रमिकों को रोजगार की गारंटी मिलेगी? और सबसे अहम, वर्षों से लंबित वेतन का भुगतान कब होगा?
फिलहाल इन सवालों का स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। कंपनी की संपत्तियों और देनदारियों का आकलन जारी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी।
रांची की पहचान रही HEC कभी देश के बड़े औद्योगिक संस्थानों में गिनी जाती थी। आज इसी संस्थान के कर्मचारी अपने वेतन और नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। आने वाले दिनों में होने वाले फैसले न केवल HEC का भविष्य तय करेंगे, बल्कि यहां काम करने वाले हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों की जिंदगी पर भी सीधा असर डालेंगे।
