दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान ने देशकी राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में CRPF जवानों के साथ दीपावली मनाने पहुंचे पीएम मोदी ने नक्सलवाद को लेकर ‘दिमागी नक्सली’ शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हथियारबंद नक्सली भले ही जंगलों से खत्म हो गए हों, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। उनके मुताबिक, दिमागी नक्सलियों ने कई संगठनों और राजनीतिक दलों में अपनी पैठ बना ली है।
पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे तत्व लोगों को संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने इनकी पहचान कर उन्हें परास्त करने और देश को सुरक्षित रखने की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री का यह बयान 8 नवंबर 2026 को बस्तर में सुरक्षा बलों के जवानों को संबोधित करते हुए आया।
विपक्ष ने क्यों जताई आपत्ति?
प्रधानमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने दीपावली जैसे गैर-राजनीतिक अवसर का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधने के लिए किया। उन्होंने ‘दिमागी नक्सली’ शब्द के इस्तेमाल को लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताया।
वहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार इस तरह के बयान के जरिए युवाओं और विरोध करने वालों को निशाना बनाने का संदेश दे रही है?
पहले भी हो चुका है विवाद
‘दिमागी नक्सली’ शब्द को लेकर इससे पहले भी विवाद सामने आया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया था। अब बस्तर में दिए गए बयान के बाद विपक्ष ने एक बार फिर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं।
नक्सलवाद पर सरकार और विपक्ष आमने-सामने
एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सलवाद के खिलाफ अभियान को बड़ी सफलता बताते हुए वैचारिक स्तर पर मौजूद खतरे की बात कही है। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि राजनीतिक असहमति रखने वालों को नक्सलवाद से जोड़ना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक है।
अब इस बयान को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सवाल यही है कि क्या ‘दिमागी नक्सली’ देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है या फिर इसके जरिए राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा है?
