
NewDelhi: बीजेपी ‘एक देश एक चुनाव’ के पक्ष में है. बीजेपी सूत्रों की मानें तो 2019 में लोकसभा के साथ एक दर्जन राज्यों के विधानसभा चुनाव कराकर ‘एक देश एक चुनाव’ की दिशा में एक बड़ा उदाहरण पेश कर सकती है. कुछ वर्गों की ओर से इन संकेतों के बीच कि लोकसभा का चुनाव अगले साल के शुरू में 10-11 विधानसभाओं के साथ कराने को लेकर प्रयास किये जा सकते हैं.
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खर्च पर लगेगा अंकुश-भाजपा
भाजपा ने ‘‘खर्च पर अंकुश’’ के लिए एकसाथ चुनाव कराने पर सोमवार को जोर दिया जिसके लिए भाजपा शासित तीन राज्यों का चुनाव विलंबित किया जा सकता है और 2019 में बाद में होने वाले कुछ राज्यों के चुनाव पहले कराये जा सकते हैं.
भाजपा सूत्रों ने कहा कि राज्यों का चुनाव विलंबित करने या पहले कराने को लेकर कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है. और इस विचार पर पार्टी के भीतर औपचारिक रूप से चर्चा नहीं की गई है, क्योंकि ऐसे कदमों की संवैधानिक वैधता को ध्यान में रखना होगा.
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एमपी, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में टल सकते हैं चुनाव !
ऐसे में जब मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ विधानसभाओं का कार्यकाल अगले वर्ष जनवरी में समाप्त हो रहा है, पार्टी के नेता ने संकेत दिया कि भाजपा शासित इन राज्यों के लिए कुछ समय के लिए राज्यपाल शासन की संभावना तलाशी जा सकती है. ताकि वहां विधानसभा चुनाव अगले वर्ष के शुरू में लोकसभा चुनाव के साथ हों. उन्होंने यद्यपि स्पष्ट किया कि अभी कोई ठोस प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है.
कांग्रेस शासित मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल भी इस वर्ष दिसम्बर में समाप्त हो रहा है. पूर्व लोकसभा महासचिव एवं संवैधानिक विशेषज्ञ पी डी टी अचार्य ने यद्यपि उन राज्यों में राज्यपाल शासन लगाने की विधिक वैधता पर सवाल उठाया जहां विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले होने हैं.
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राजी है चुनाव आयोग
उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग पहले कह चुका है कि आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए तैयार हैं. अब बीजेपी ने 2019 के आम चुनाव के साथ 11 राज्यों के विधानसभा चुनाव को भी एक साथ कराने की सम्भावनाओं को अभी से तलाशना शुरू कर दिया है.
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