
Ranchi: झारखंड राज्य बार काउंसिल के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण के नेतृत्व में सोमवार को राज्यपाल रमेश बैस से मिला. काउंसिल की ओर से राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौपा गया. काउंसिल ने राज्यपाल से मिलकर विधानसभा से पारित कोर्ट फी संशोधन विधेयक 2022 को राज्य सरकार द्वारा वापस लेने का आग्रह किया. इसके अलावा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, झारखंड में लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक बार संघ के अनुभवी अधिवक्ताओं को बनाने, अन्य राज्यो की तरह झारखंड में अधिवक्ता कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान स्थापित करने, झारखंड में राज्य विधि आयोग के गठन का भी आग्रह किया है. राज्यपाल बैस ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि वे काउंसिल की भावनाओं का ख्याल रखेंगे.
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राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन में काउंसिल के तरफ से कहा गया है कि झारखंड में राज्य सरकार द्वारा कोर्ट फी बढ़ाने से गरीब और समाज के कमजोर वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. अदिवासी जनजाति लघु मध्यम वर्ग के लोगो की कोर्ट फी में बढ़तोरी से भारी आर्थिक संकट का सामना कर पड़ रहा है. प्रतिनिधि मंडल में झारखंड स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ल, अब्दुल कलाम रशीदी, राधेश्याम गोस्वामी, मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव, संजय कुमार विद्रोही, परमेश्वर मंडल एवं रिंकु कुमारी भगत आदि शामिल थे.




