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मनरेगा भ्रष्टाचार: चार दिनों में 80 फीसदी राशि वसूलने का टारगेट, नहीं तो बीडीओ,बीपीओ होंगे जिम्मेदार

Ranchi: ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ. मनीष रंजन ने सोशल ऑडिट में 52 करोड़ की वित्तीय अनियमितता के विरूद्ध 80 फीसदी राशि की अगले चार दिनों में वसूली करने का निर्देश सभी जिलों के उपविकास आयुक्त को दिया है. उन्होंने बैठकों के माध्यम से दिए गये निर्देश के बावजूद अब तक शत-प्रतिशत वसूली के कार्य में अपेक्षाकृत प्रगति नहीं होने को खेदजनक बताया है.

ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने वैसे प्रखंड जहां अपेक्षिक प्रगति नहीं होगी, वैसे प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को संयुक्त रूप से जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है. बता दें कि राज्य में सामाजिक अंकेक्षण के दौरान 52 करोड़ की राशि वित्तीय अनियमितता की गयी थी. जिसके विरूद्ध 6.72 करोड़ रुपये (12.8 फीसदी) हीं वसूल हो पाया है.

इन जिलों की वसूली राज्य औसत से कम

धनबाद में 2.3 प्रतिशत, दुमका 2.9 प्रतिशत, रामगढ़ 3.2 प्रतिशत, पश्चिम सिंह•ाूम 4.1 प्रतिशत, जामताड़ा 4.2 प्रतिशत, साहेबगंज 4.5 प्रतिशत, पूर्वी सिंहभूम 5 प्रतिशत, बोकारो 5.6 प्रतिशत, चतरा 5.7 प्रतिशत, पलामू 6.4 प्रतिशत, देवघर 7.5 प्रतिशत, गोड्डा 8.9 प्रतिशत एवं सरायकेला 12.6 प्रतिशत है जो राज्य औसत से कम है.

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