Palamu : 27 महीने से मानदेय की आस में पलामू जिले की जल सहियाओं ने शुक्रवार को चम्मच और थाली बजा कर प्रदर्शन किया. मेदिनीनगर के बाईपास रोड स्थित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में एकत्रित होकर जल सहियाओं ने प्रदर्शन किया. जल सहिया संघ जिला मंत्री प्रीति गुप्ता ने कहा कि मानदेय की मांग को लेकर इस साल का यह पांचवा प्रदर्शन है. 24 जनवरी को विधायक का घेराव, 6 फरवरी को पेयजल के कार्यपालक अभियंता का घेराव, 6 मार्च को उपायुक्त का घेराव और रांची में मुख्यमंत्री का घेराव किया गया, लेकिन मानदेय नहीं मिला.
उन्होंने कहा कि एक तो सरकार अल्प मानदेय देती है और ऊपर से 27 महीने का बकाया है. सरकार जल सहियाओं के सब्र का इम्तिहान न ले, नहीं तो हमलोग उग्र प्रदर्शन करना भी जानते हैं. जल सहियायें अभी तक कार्य कर रही हैं. कार्यों के अलावा विभागीय और भी कार्य लिए जाते हैं, जिनका प्रोत्साहन राशि अलग से दिए जाने का उल्लेख है पर वह भी नहीं मिलता है.
विदित हो कि जल सहियाओं को प्रति माह एक हजार रुपये मानदेय देने के प्रस्ताव 21 फरवरी 2019 को मद संख्या 10 से स्वीकृत किया गया था. राज्य केबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद 1 मार्च 2019 को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की तत्कालीन सचिव आराधना पटनायक के द्वारा पत्र संख्या 303 के माध्यम से मानदेय एक हजार रुपये और अलग से प्रोत्साहन राशि दिए जाने का आदेश जारी किया गया था.
उपरोक्त पत्र के कंडिका 10 में वर्णित वित्तीय भार की विवरणी में लिखा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के आईईसी मद से राज्य भर की 29564 जल सहियाओं के मानदेय का भुगतान किया जायेगा. भविष्य में उपरोक्त परियोजनाओं की समाप्ति के बाद राशि का प्रावधान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के राज्य बजट से किया जायेगा.
राज्य के मंत्रिपरिषद से स्वीकृति के बाद पलामू जिले में जल सहियाओं को चार महीने का मानदेय दिया गया. कुछ जिलों में एक वर्ष तक दिया गया. इसके बाद सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है. पर्व, त्योहार के समय भी जल सहियाओं को बकाया मानदेय नहीं देना राज्य सरकार की लालफीताशाही को दर्शाता है.
कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष पिंकी विश्वकर्मा, जिला मंत्री सह सचिव प्रीति गुप्ता द्वारा किया गया. मौके पर सैकड़ों की संख्या में जिले भर की जल सहियायें मौजूद थीं.
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