स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान ई-कामर्स से गैर-जरूरी सेवाओं का व्यापार प्रतिबंधित हो : चैंबर

Ranchi: स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान ई-कामर्स के माध्यम से गैर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को प्रतिबंधित करने की मांग को लेकर झारखण्ड चैंबर ऑफ कामर्स ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव से पत्राचार किया है. चैंबर अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबडा ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रारंभिक चरण से लेकर पिछले वर्ष महामारी को नियंत्रित करने तक लोगों को खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता के साथ ही लगभग छह माह से भी अधिक अवधि तक व्यावसायिक गतिविधियों को बंद रखते हुए भी जीएसटी संग्रह में वृद्धि की दिशा में व्यापारियों व उद्यमियों का योगदान स्मरणीय रहा है. महामारी की दूसरी लहर के दौरान भी स्थिति सामान्य बनाये रखने हेतु प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने में व्यापारी समाज सरकार के साथ निर्णायक भूमिका निभा रहा है.

ऐसे समय में जब स्थानीय व्यापारियों को गैर-आवश्यक सामग्रियों को बेंचने की मंजूरी नहीं दी जा रही है, तब ई-कामर्स प्लेटफार्मों को ऐसा करने की अनुमति देना व्यापारिक असंतुलन पैदा करेगा. फेडरेशन ऑफ़ झारखंड चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज यह महसूस करता है कि महामारी से लडाई के बीच व्यापार संचालन का यह प्रारंभिक एवं प्रायोगिक चरण है जिससे निपटने की चुनौतियां अधिक हैं, इस दौरान प्रदेश में ई-कामर्स प्लेटफार्म को गैर आवश्यक वस्तुओं के व्यापार की अनुमति देना अनुचित है. इन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि ई कामर्स पर रोक लगाई जाय.

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चैंबर महासचिव राहुल मारू ने कहा कि ई-कामर्स से गैर जरूरी सेवाओं का व्यापार जारी रहा तो आज व्यापारी कोविड की चुनौतियों से तो निपट लेंगे किंतु जब बाजार सामान्य रूप से खुलेंगे तो उनके पास खरीदारी के लिए कोई ग्राहक ही उपलब्ध नहीं रहेंगे.

प्रदेश में कोविड के बढते प्रसार के कारण उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए एसेसमेंट, रि-एसेसमेंट व अन्य कम्पलायंसों की तिथि को विस्तारित करने के लिये भी झारखण्ड चैंबर ऑफ कामर्स ने वाणिज्यकर आयुक्त आकांक्षा रंजन को पत्राचार किया.

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यह भी सुझाया गया कि इस हेतु विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाय कि वे एसेसमेंट प्रोसीडिंग, अपील, रिवीजन आदि से संबंधित कोई पूर्व निर्धारित आदेश जारी न करें. चैंबर के जीएसटी उप समिति चेयरमैन ज्योति पोद्दार ने कहा कि झारखण्ड समेत पूरे देश में कोविड के संचरण के कारण विभाग के अधिकारियों सहित कई डीलर, व्यवसायी, वकील पीडित हैं. व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं. ऐसी स्थिति में डीलर आवश्यक दस्तावेजों को दाखिल करने में असमर्थ हैं. स्टेट बार काउंसिल ने भी अपने सदस्यों को निर्देशित किया है कि वे अगली सूचना तक किसी भी अदालत के कार्यों से परहेज करें.