NewDelhi : नये कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आज, बुधवार 14वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है. बता दें कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच मंगलवार रात हुई बैठक में सरकार ने किसानों को प्रस्ताव भेजे जाने की बात कही थी. सूत्रों के अनुसार प्रस्ताव में कहा गया है कि कानूनों में क्या बदलाव किया जा सकता है. किसानों ने सरकार के छठे दौर की बैठक से पहले लिखित प्रस्ताव की मांग की थी. आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार और किसानों के बीच अब तक पांच दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक नतीजा सिफर रहा है.
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प्रस्ताव में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, प्राइवेट प्लेयर्स पर टैक्स लगाने की बात
सरकार की ओर से आंदोलनरत किसानों को जो लिखित प्रस्ताव भेजा गया है, उसमें मुख्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का जिक्र किया गया है. MSP खत्म नहीं होगा. सरकार MSP को जारी रखेगी और इसके लिए कानून बनाया जायेगा. प्रस्ताव में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मंडी सिस्टम में किसानों को सहूलियत देने और प्राइवेट प्लेयर्स पर टैक्स लगाने की बात कही गयी है.
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किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार
सरकार अब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग में किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार भी देगी. अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को भी मंजूरी मिलेगी. फिलहाल सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पेश नहीं करेगी. इसमें बदलाव किये जाने के बाद इसे सदन में पेश किया जायेगा. साथ ही सरकार ने किसानों को छठे दौर की बातचीत के लिए बुलाया है. छठे दौर की बातचीत कल सुबह 11 बजे विज्ञान भवन में संभव है.
