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झारखंड सचिवालय में रिक्‍त हो जायेंगे प्रशाखा पदाधिकारी के सभी पद

Subhash Shekhar, Ranchi: अगले दो-तीन महीने में सचिवालय में प्रशाखा पदाधिकारियों के पद पूरी तरह से रिक्‍त हो हो सकते हैं. अभी यहां प्रशाखा पदाधिकारी के तौर पर 50 कर्मी कार्यरत हैं, जबकि इसके लिए कुल 757 पद सृजित हैं. अभी भी यहां 707 प्रशाखा पदाधिकारियों की कमी है. वर्तमान में कार्यरत सभी 50 प्रशाखा पदाधिकारी प्रोन्नति पाकर अवर सचिव बन जायेंगे. उसके बाद इस पद पर कोई भी नहीं रहेगा. इसका उपाय नहीं निकाला गया तो इससे सचिवालय के काम-काज में प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है.

Subhash Shekhar, Ranchi: अगले दो-तीन महीने में सचिवालय में प्रशाखा पदाधिकारियों के पद पूरी तरह से रिक्‍त हो हो सकते हैं. अभी यहां प्रशाखा पदाधिकारी के तौर पर 50 कर्मी कार्यरत हैं, जबकि इसके लिए कुल 757 पद सृजित हैं. अभी भी यहां 707 प्रशाखा पदाधिकारियों की कमी है. वर्तमान में कार्यरत सभी 50 प्रशाखा पदाधिकारी प्रोन्नति पाकर अवर सचिव बन जायेंगे. उसके बाद इस पद पर कोई भी नहीं रहेगा. इसका उपाय नहीं निकाला गया तो इससे सचिवालय के काम-काज में प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है.

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तीन साल से लंबित है सचिवालय सहायक प्रोन्‍नति का मामला

रिक्‍त प्रशाखा पदाधिकारियों का पद सचिवालय सहायकों के प्रोन्‍नति से ही भरा जाना है, लेकिन यहां पर साल 2015 के बाद उन्‍हें प्रोन्‍नति नहीं मिली है. सभी अहर्तायें पूरी करने के बाद सचिवालय सहायकों को प्रशाखा पदाधिकारी के तौर पर पदोन्‍नति मिलनी थी, लेकिन यह प्रक्रिया तीन साल बाद भी पूरी नहीं की गई है.

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प्रोन्नति मिलते ही कम हो जायेंगे सचिवालय सहायक के पद

अभी सचिवालय सहायक के तौर पर करीब 600 कर्मी कार्यरत हैं. इनमें से ज्‍यादातर 2013 बैच के हैं और नियमानुसार दो साल बाद ही यह प्रमोशन पाने के हकदार हैं. प्रोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा ली जाती है, इनमें से योग्‍य सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बन सकते हैं. सचिवालय सहायक के लिए करीब 1350 पद सृजित हैं. इस पद के लिए अभी भी 750 पद रिक्‍त हैं. इन रिक्‍त पदों को भरने के लिए हर साल 104 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होनी थी.

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208 पदों पर नियुक्ति के लिए हुई थी परीक्षा, अबतक लंबित है नियुक्ति प्रक्रिया

सचिवालय सहायक के लिए 2015 की बहाली 104 पदों के लिए जेएसएससी के द्वारा पूरी हुई थी. उसके बाद 2016 में 104 पदों के लिए परीक्षा हुई थी, जिसकी नियुक्ति प्रक्रिया अभी भी लंबित है. 2017 में इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई. ऐसे में जब सचिवालय सहायक प्रोन्नति पाकर प्रशाखा पदाधिकारी बन जायेंगे, तब यहां सचिवालय सहायकों की कमी हो सकती है.

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आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला आते ही होगी पदोन्‍नति

झारखंड सरकार की कार्मिक सचिव निधि खरे ने बताया कि सचिवालय सहायक के प्रोन्नति का मामला हाईकोर्ट में आरक्षण से जुड़े मामले के फैसले के इंतजार में रूका है. आरक्षण को लेकर जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आयेगा सचिवालय सहायकों को प्रोन्‍नति देकर प्रशाखा पदाधिकारी बनाने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. हाईकोर्ट से जल्‍दी फैसला के लिए हमने वहां आईए भी दाखिल किया है.

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