मोदी सरकार की गलत नीतियों से कृषि क्षेत्र में अब पूंजीपतियों और कॉर्पोरेट घरानों का होगा अधिपत्य : कांग्रेस

Ranchi : महात्मा गांधी की जंयती के अवसर पर शुक्रवार को रांची महानगर कांग्रेस कमिटी के नेतृत्व में “मजदूर-किसान बचाओ दिवस” के नाम से एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया. प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव की उपस्थिति में यह कार्यक्रम महानगर अध्यक्ष संजय पांडे की अध्यक्षता में मोराबादी स्थित बापू वाटिका के समक्ष हुआ. बापू वाटिका पहुंच कर सभी कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस दौरान डॉ उरांव ने मोदी सरकार के किसान विरोधी कानून के खिलाफ देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत की.

इसे भी पढ़ेंः पायल घोष के आरोपों से अनुराग कश्यप का इनकार, घटना के दौरान श्रीलंका में होने का किया दावा

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसान मजदूर विरोधी सरकार है. सरकार की नीतियों के कारण देश की जीडीपी 23% से भी ज्यादा नीचे चली गयी है. इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष सहित कई कांग्रेसी नेता उस फोर्ड कार से मोरहाबादी पहुंचे, जिस पर सवार होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में शामिल होने के लिए गये थे. वर्तमान में यह कार झारखंड प्रोफेशनल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल आज भी संभाल कर सुरक्षित रखे हुए हैं.

 पूंजीपतियों और कॉर्पोरेट घरानों का कृषि क्षेत्र पर आधिपत्य होना तय

डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि पूर्व पीएम डॉ मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जब वैश्विक मंदी आयी थी, उस दौरान देश इससे अछूता रहा. इसका केवल एक कारण कृषि क्षेत्र रहा है. भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है. किसी भी कानून को बनाने के पहले सरकार को यह सोचना चाहिए कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े किसान मजदूर वर्ग पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा. लेकिन मोदी सरकार ऐसा नहीं सोचती है. पहले कृषि क्षेत्र पूंजीपतियों का प्रभाव कभी नहीं रहा था. लेकिन वर्तमान कानून से कृषि क्षेत्र में में भी पूंजीपतियों और कॉर्पोरेट घरानों का आधिपत्य हो जाएगा.

इसे भी पढ़ेंः Corona Update: भारत में एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार 11वें दिन 10 लाख से कम

भाजपा शासित राज्य सरकारें हो चूकी है निरंकुश

कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि मोदी सरकार के निर्देशों पर भाजपा शासित राज्य सरकारें निरंकुश हो गयी है. किसानों और मजदूरों के हितों को ताक पर रखकर कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में निर्णय लिए जा रहे हैं. कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि आजादी के बाद किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एमएसपी की नीति लागू की थी. आज मोदी सरकार अपनी निरंकुश नीति से किसानों को खत्म करने पर तुली है.

इसे भी पढ़ेंः 13साल 306 करोड़ बजट+ सात मंजिला भवन+ 500 बेड+ राज्य का सबसे बड़ा सदर अस्पताल =सुविधा नदारद