दिल्ली में होम क्वॉरेंटाइन पर रोक, LG के इस फैसले को AAP सरकार ने कहा ‘मनमाना’

New Delhi: दिल्ली के उपराज्यपाल ( Lt. Governor) अनिल बैजल ने शुक्रवार को आदेश दिया कि होम क्वॉरेंटाइन के तहत कोविड-19 के हरेक मरीजों के लिए पांच दिन सरकारी क्वॉरेंनटाइन सेंटर में रहना जरूरी होगा. आप सरकार ने इस फैसले को ‘मनमाना’ बताते हुए कहा है कि इससे राष्ट्रीय राजधानी को नुकसान होगा.

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क्या है उपराज्यपाल का आदेश

अपने आदेश में उपराज्यपाल ने कहा कि पांच दिन सरकारी क्वॉरेंनटाइन सेंटर में रहने के बाद कोविड-19 के बिना लक्षण वाले मरीजों को होम क्वॉरेंटाइन के लिए भेज दिया जाएगा. बैजल ने कहा कि होम क्वॉरेंटाइन के तहत प्रत्येक मामले में पांच दिन सरकारी क्वॉरेंनटाइन में रहना अनिवार्य होगा. इसके बाद बिना लक्षण वाले मरीजों को घर पर पृथक-वास के लिए भेज दिया जाएगा. लक्षण वाले मरीजों को जरूरत पड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा.

इस फैसले से पहले से ही दबाव झेल रहे स्वास्थ्य ढांचे पर और असर पड़ने की आशंका है. जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा कि होम क्वॉरेंटाइन को लेकर उपराज्यपाल का फैसला ‘मनमाना’ है और इससे दिल्ली को नुकसान होगा.

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क्या कहना है दिल्ली सरकार का

एक बयान में दिल्ली सरकार ने कहा कि होम क्वॉरेंटाइन का कार्यक्रम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सबसे सफल अभियान है. बयान में कहा गया कि पहले से ही यहां पर कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए डॉक्टरों, नर्सों की भारी कमी है. कर्मियों की दिक्कत है, संक्रमण के बिना लक्षण वाले हजारों लोगों को रखने के लिए बड़े स्तर पर क्वॉरेंटाइन सेंटर की जरूरत होगी.

सरकार के मुताबिक, दिल्ली में घर पर पृथक-वास में कोविड-19 के करीब 8,500 मरीज हैं. ये सभी ऐसे मरीज हैं जिनमें संक्रमण के किसी तरह के लक्षण नहीं मिले या मामूली लक्षण मिले. गौरतलब है कि दिल्ली में शुक्रवार को 3.137 कोरोना केस सामने आये जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 53,116 हो गयी है. वहीं दो हजार से अदिक लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं.

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