Kolkata : रोज वैली चिटफंड घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों का एक दल बुधवार दोपहर राज्य सचिवालय पहुंचा और वहां मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को चिट्ठी दी. चिट्ठी में जांच एजेंसी ने जानना चाहा है कि रोज वैली के कारोबार के विस्तार में राज्य सरकार की क्या भूमिका रही है. दरअसल 2012 में रोज वैली समूह ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में जमीन खरीदी थी. उस समय राज्य सरकार के वित्त विभाग की ओर से तमाम तरह की मंजूरियां दी गई थीं. उसके दस्तावेज और स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी मांगी गई है.
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वित्त विभाग के अधिकारी को सीबीआई ने नोटिस दिया है
वित्त विभाग के एक अधिकारी को भी सीबीआई ने नोटिस दिया है. उन्हें 18 अक्टूबर को सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित क्षेत्रीय मुख्यालय में हाजिर होने को कहा गया है. उनसे पूछताछ होगी. रोज वैली चिटफंड कंपनी के कारोबार को फैलाने में राज्य सरकार की सहमति और जमीन की खरीद-बिक्री में सरकारी तंत्र की भूमिका के बारे में मुख्य रूप से सवाल पूछा जाएगा. सारदा चिटफंड घोटाले में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े शीर्ष नेता आरोपित हैं. आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार भी सारदा मामले में आरोपी हैं.
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