JharkhandRanchi

मनरेगाकर्मियों की हड़ताल से सूबे में चल रही 4 लाख 85 हजार 26 योजनाएं होंगी प्रभावित

  • बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत वृक्षारोपण की 33 हजार 644 योजनाएं लटक जायेंगी अधर में
  • मनरेगा कर्मी आपदा काल में न जाये हड़ताल पर, मांगों पर सरकार संवेदनशील, जल्द होगा विचार : आलमगीर आलम
  • बिना सुरक्षा व बीमा के अल्पवेतन में कार्य कर रहे मनरेगा कर्मी, अब लड़ाई आर-पार ले जाने की बात है: मनरेगा कर्मचारी संघ

Ranchi: झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर राज्य के मनरेगा कर्मी 27 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे है. ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मनरेगा कर्मियों से आपदा के समय हड़ताल पर न जाने की अपील की है.

राज्य भर के मनरेगा कर्मचारियों में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, कनीय अभियंता, लेखा सहायक, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं ग्राम रोजगार सेवक शमिल हैं. सूबे के मनरेगा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर 22 से 28 जून तक काला बिल्ला लगाकर काम किया था. उसके बाद 29 जून से तीन दिन सांकेतिक हड़ताल भी की थी. मनरेगा कर्मियों का कहना है इसके बावजूद सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

इसे भी पढ़ें – रांची विवि की लापरवाही के कारण रिम्स से तैयार डॉक्टरों को नहीं मिल पा रही ज्वाइनिंग

किन योजनाओं पर हड़ताल का पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

मनरेगा कर्मियों के हड़ताल पर जाने की घोषणा के कारण सूबे में चल रही 4 लाख 85 हजार 26 योजनाएं प्रभावित होंगी जबकि 4 लाख 70 हजार 641 स्वीकृत योजनाओं पर काम शुरू नहीं हो पायेगा. इन योजनाओं पर काम नही शुरू होने से ग्रामीण इलाकों में रोजगार का संकट गहराने की संभावना है.

सबसे बुरा प्रभाव बिरसा हरित ग्राम योजना पर पड़ेगा. 30 जुलाई तक का समय वृक्षारोपण के लिए अनुकूल माना जाता है. मनरेगा योजना के तहत 33644 योजनाएं पौधारोपण के लिए स्वीकृत की गयी हैं. इसके लिए गड्ढे भी गोद लिए गये. ऐन वक्त पर मनरेगा कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से समय पर पौधा, खाद एवं दवाइयां नहीं पहुंच पायेंगी. इससे बिरसा हरित ग्राम योजना बुरी तरह प्रभावित होगी.

मनरेगा कर्मी आपदा काल में न जायें हड़ताल पर: आलमगीर आलम

ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने न्यूजविंग से बातचीत में कहा- ‘मनरेगा कर्मी आपदा काल में हड़ताल पर ना जायें. मनरेगा कर्मी कुछ दिनों पूर्व मिले थे. उनकी मांगों पर कहा था हमें कुछ दिन का समय दें. कोविड-19 के कारण अभी सूबे में प्रवासी मजदूर लौटे हैं. ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार मिल रहा है.’

उन्होंने कहा कि 28 जुलाई को विकास आयुक्त के साथ बैठक है. मनरेगा कर्मियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा. इसलिए मनरेगा कर्मियों से एक बार फिर अपील की जाती है कि वे काम पर बने रहें और अपने मजदूर साथियों और प्रवासी मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मनरेगा से जोड़ें.

मंत्री ने कहा कि इस विकट परिस्थिति में आप धैर्य रखें एवं जनहित में अपनी अहम भूमिका निभाएं. मनरेगा कर्मी गरीब के प्रति संवेदनशील बनें. यह वक्त मानव हित का है.

क्या कहते हैं हड़ताल को लेकर मनरेगा कर्मचारी संघ के महासचिव

मनरेगा कर्मचारी संघ के महासंघ के महासचिव इम्तियाज ने न्यूजविंग से बात करते हुए कहा कि 12 वर्षो से मनरेगाकर्मी काम कर रहे हैं. अपनी वजिब मांगों को लेकर सरकार के पास भी कई दफे गये. पूर्ववर्ती सरकार ने हमारी मांगों पर सहमति जतायी था. लेकिन आज तक एक भी मांग पूरी नहीं की.

अल्पवेतन में कर्मी कार्य कर रहे हैं. उसपर भी अधिकारियों का डंडा चलता रहता है. मनरेगा कर्मियों को बिना सुरक्षा, बिना बीमा एवं आवश्यक सुविधा के अभाव में काम करना पड़ रहा है. एक दर्जन से अधिक मनरेगा कर्मी कोविड-19 के शिकार हो गये हैं.

प्रत्येक पंचायत में 300 से अधिक मजदूर नियोजित करने का दबाब आला अफसर और नेता बनाते हैं. कई वर्षों से लंबित मांगों के प्रति सरकार की उदासीनता की वजह से राज्यभर के मनरेगा कर्मचारियों में आक्रोश है. अब लड़ाई आर-पार ले जाने की बात है.

इसे भी पढ़ें – रिम्स में मरीजों को खाना पहुंचाने वाले कैंटीन के तीन कर्मी कोरोना पॉजिटिव

किस तरह की कितनी योजनाएं मनरेगा के तहत चल रही है राज्य में

योजनाओं की श्रेणीजहां कार्य प्रगति पर हैनयी योजनाएं
व्यक्तिगत भूमि438744362464
जल संरक्षण और जल संचयन1458130839
ग्रामीण स्वच्छता1523452873
ग्रामीण पेयजल916
ग्रामीण कनेक्टिविटी23572113
जल निकायों का नवीनीकरण4111210
खेल का मैदान24
अन्य काम4861137
माइक्रो इरिगेशन वर्क्स62234103
भूमि विकास368913091
बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण189145
सूखा प्रूफिंग962685
भारत निर्माण10514
ग्रामीण आधारभूत संरचना19411940

इसे भी पढ़ें – इन दो नेताओं के रहते क्यों बिखर रही है कांग्रेस? एक सियासी चाणक्य तो एक मैनेजमेंट में माहिर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button