हर मोर्चे पर विफल है रघुवर सरकार, विकास का झूठा दावा : कांग्रेस

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Ranchi, 21 September : झारखंड सरकार की 1000 दिन की उपलब्धियों को लेकर आयोजित किये जा रहे कार्यक्रमों पर कांग्रेस ने आपत्ति जतायी है. कांग्रेस ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को आड़े हाथों लेते हुए जमकर हमला किया. प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने कहा कि महिलाओं के कल्याण का दावा करने वाली सरकार झूठी और फरेबी है. विकास का उनका दावा पूरी तरह से खोखला है. उन्होंने दावा किया कि विधवा कल्याण मद में राज्य सरकार ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया. वैसे ही तस्वीर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं अभियान की है. सुखदेव भगत ने कहा कि कौशल विकास का दावा करने वाली मौजूदा रघुवर सरकार ने युवतियों की दक्षता बढाने के लिए भी कोई पैसे खर्च नहीं किये है. उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ इकोनोमिक ग्रोथ की बात करती है वहीं पर कैपिटा इनकम में झारखंड नीचे से छठे पायदान पर है.

सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर में आयी गिरावट

सुखदेव भगत ने कहा कि सोशल सेक्टर में खर्च के मामले में राज्य की स्थिति काफी खराब हुई है. जहां 2005-06 में झारखंड का स्थान 12वां था वहीं 2015-16 में 16 वां हो गया है. वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर में राज्य 11वें स्थान से खिसककर 14 स्थान पर पहुंच गया है. कृषि के क्षेत्र में कृषि लोन में भी गिरावट आयी है. सरकार किसानों की जीवर स्तर को बेहतर करने का दावा करती है और इसी साल एक महीनें में सात किसानों ने आत्महत्या कर ली है.

लॉ एंड ऑर्डर डिसआर्डर हुआ, रांची अपराध की भी राजधानी है

कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी खराब है. अपराध का ग्राफ बढ़ गया है. सिर्फ 2015-16 की बात करें तो इन दो सालों में हत्या, अपहरण और बलात्कार की कुल घटनाओं को मिलाकर लगभग 9000 घटनायें घटित हुई है. सिर्फ राजधानी रांची में इस अवधि में 386 हत्यायें , 429 अपहरण और 315 दुष्कर्म की घटनायें घटित हुई है.

वित्तीय गड़बड़ी कर रही है रघुवर सरकार

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने कहा कि सरकार खर्च के मद से पैसे निकालकर पीएल अकाउंट में रख रही है. लगभग 5471 करोड रूपये ऐसे है जिनका डीसी बिल समय पर सरकार ने जमा नहीं किया. करीब 49 बार राज्य सरकार को वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया है और लगभग 165 करोड रूपये की निकासी की है जिसकी जरूरत ही नहीं थी. उन्होंने कहा कि जहां तक स्वच्छता अभियान की बात है तो इतना कुछ करने के बाद इस मामले में झारखंड का देश में नीचे से छठा स्थान है.