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मोमेंटम झारखंड पड़ताल : सरकार ने जिसे बताया SIBICS कंपनी का एमडी उसने कहा यह मेरी कंपनी नहीं

Ranchi: मोमेंटम झारखंड में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा. बेशुमार निवेश और अनगिनत रोजगार का वादा किया गया. वादे के मुताबिक कई कंपनियों के करार हुए. लेकिन, जिन कंपनियों से करार हुए वो अब सवालों के घेरे में हैं. सरकार की दलीलें एक-के-बाद गलत साबित हो रही हैं. हो ये रहा है कि सरकार जिसे किसी कंपनी का एमडी बता रही है उसका कहना है कि, उन्होंने मोमेंटम झारखंड के बाद सरकार के साथ अरबों रुपए का करार तो किया है. लेकिन, कंपनी का नाम दूसरा है. सरकार जिसे कंपनी का रजिस्टर्ड पता बता रही है. एमडी साहब का कहना है कि मैं अपने घर के पते पर कंपनी चलाता हूं. सरकार ने गलत पता बताया है.

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सवाल : क्या यह बात सही है कि SIBICS Housing p Ltd. नामक एक कंपनी ने Deptt. of Industry, Mines & Geology से EPS pannel Single, Double, Multi-layer PCB बनाने के लिए 6400 करोड़ का करार किया है.

सरकार का जवाब : उत्तर स्वीकारात्मक है. नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड के साथ कंपनी ने Letter of Intent (LOI) पर हस्ताक्षर किया है.

सवाल : क्या यह बात सही है कि कंपनी ना तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में रजिस्टर है और ना ही ये कंपनी दूसरा कोई काम कर रही है. इस कंपनी की कोई वेबसाइट तक नहीं है ना ही कोई पता ही है.

सरकार का जवाब : हस्ताक्षरित LOI  में कंपनी का पताः सबरजोत सिंह, डायरेक्टर, SIBICS Housing p Ltd, 2&4 jeevan Deep Annexe, 10 parliament Street, New Delhi. बताया गया है.

सरकार जिस सरबजोत सिंह का नाम डायरेक्टर के तौर पर बता रही है उनका newswing.com ने  इंटरव्यू किया.

सवालः क्या आपकी कंपनी SIBICS Housing p Ltd.  मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड नहीं है.

जवाबः क्या कभी हो सकता है ऐसा. आप वेबसाइट पर जाएं और ढ़ूढ़ लें. किसी को ढ़ूढ़ना नहीं आता है तो मैं क्या कर सकता हूं. आपके एमएलए पढ़े लिखे नहीं हैं तो मैं क्या कर सकता हूं.

सवालः जिस काम के लिए आपने करार किया है. आपको उस काम का कोई तजुर्बा है?

जवाबः जरूरत नहीं है मुझे. काम करने की जरूरत नहीं है मुझे. क्योंकि मुझे काम करना आता है, तो मैं कर सकता हूं. पैसा मैं लगा रहा हूं आपका कुछ ले रहा हूं मैं.

सवालः आपकी कंपनी SCIBICS का फुलफॉर्म क्या होता है.  

जवाबः ये जर्मन कंपनी है और ये कोई SCIBICS नहीं है. इसका नाम SIBCS है. आप इसके साइट पर जा कर देख सकते हैं. साइट है www.sibcs.de.

सवालः लेकिन सरकार ने माना है कि आपकी कंपनी का नाम SIBICS Housing p Ltd है.

जवाबः आपने गलत नाम पढ़ा है. SIBICS Housing p Ltd नाम की कोई कंपनी ही नहीं है. एक साल पहले ही हमने इस कंपनी का नाम बदला है. इसका रजिस्टर्ड पता मेरे घर का पता है. पता है 334, नीलगिरी अपार्टमेंट, अलखनंदा, नयी दिल्ली, साउथ दिल्ली- 110019 

सवालः लेकिन सरकार ने तो पता बताया है सबरजोत सिंह, डायरेक्टर, SIBICS Housing p Ltd, 2&4 jeevan Deep Annexe, 10 parliament Street, New Delhi.

जवाबः ये पता मेरे भाई के ऑफिस का है. मेरा नहीं. मेरे भाई की Insurance की कंपनी है. मैं भी इससे पहले Insurance का ही काम करता था. अभी भी करता हूं. चार पांच कंपनी में मैं डायरेक्टर हूं. 

सवालः सरकार की तरफ से क्या मदद मिल रही है.

जवाबः सरकार की तरफ से Unfortunately कोई सपोर्ट नहीं मिला. सरकार पिछले चार महीने से टेंडर Postpone कर रही है. तीन बार मैं झारखंड हो कर आया हूं और धक्के खाया हूं. अगर सरकार इस तरह से ट्रीटमेंट करेगी तो मैं आंध्रप्रदेश में काम करूंगा. मुझे कोई जरूरत नहीं है झारखंड में काम करने की. अक्टूबर का टेंडर निकला हुआ है और अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है.

सवालः सरकार का कहना है कि अगर आपने फरवरी तक अपना डीपीआर नहीं जमा किया तो करार रद्द हो जाएगा.

जवाबः डीपीआर मैं पहले बना चुका हूं.

सवालः तो आप डीपीआर जमा क्यों नहीं करते.

जवाबः डीपीआर मेरा Internal होता है. मुझे सरकार को थोड़ी डीपीआर देना है.

बिना पूछे कहाः मुझे सरकार की तरफ से कोई जमीन नहीं चाहिए. मैं खुद करता हूं अपना काम. मैं खरीदूंगा खुद. जब मैं बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं लैंड नहीं खरीद सकता हूं?

सवाल जो करार को एक धोखा साबित करता है

1)    जब कंपनी के डायरेक्टर सरबजोत सिंह ही कंपनी का नाम SIBC HOUSING PVT LTD बता रहे हैं, तो सरकार को कंपनी का नाम SIBICS Housing p Ltd बताने की क्या जरूरत पड़ी.

2)    जब कोई SIBICS Housing p Ltd नाम की कंपनी ही नहीं है तो उसका गलत पता सरकार को बताने की क्या जरूरत है. एमडी इस बात को मान रहे हैं कि जिस पते का जिक्र सरकार कर रही है, वो पता उनके भाई का है. जो INSURANCE का काम करते हैं.

3)    एमडी मानते हैं कि उन्होंने इससे पहले कभी वो काम नहीं किया है जिसके लिए सरकार ने कंपनी के साथ करार किया है. ऐसे में बिना तजुर्बे वाली कंपनी से 6400 करोड़ का करार करने की क्या मजबूरी है.

4)    जिस कंपनी पर सरकार इतनी मेहरबानी दिखा रही है. उसी कंपनी के डायरेक्टर सरकार को क्यों कोस रहे हैं. क्यों कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें मदद नहीं है. वो ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते हैं.

5)    बिना सवाल के उन्होंने क्यों कहा कि मुझे सरकार की तरफ से कोई जमीन नहीं चाहिए. 

6)    कंपनी के एमडी के मुताबिक एक साल पहले कंपनी का नाम बदला जा चुका है. फिर कैसे करीब नौ महीने पहले हुए झारखंड मोमेंटम में करार पुरानी कंपनी के नाम पर हुआ. इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है.

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