रांची : पुरुलिया रोड में झारखंड के आदिवासी अधिकारों के लिए संघर्षरत विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश और अब उसके बिल को लोकसभा एवं राज्यसभा से पारित कराने की कोशिश के खिलाफ एक बैठक की।
बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों ने इसे कार्पोरेट हित वाला बताया। साथ ही उन्होंने इसे जनविरोधी, निरंकुश, फासीवादी और आदिवासी एवं किसान विरोधी करार देते हुए इस भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की प्रतियां फाड़कर अपना विरोध प्रकट किया।
प्रतिनिधियों ने कहा की यह अध्यादेश देश के आदिवासियों, वनाश्रीतों और किसानों के जनतांत्रिक अधिकारों के अपहरण की कोशिश है जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा की इस अध्यादेश को लागू करने से संविधान की मूल भावना, संविधान की पांचवीं एवं छठी अनुसूची के प्रावधानों तथा पेसा और वनाधिकार जैसे जनपक्षीय कानूनों का भी उल्लंघन होगा।
प्रतिनिधियों ने कहा कि यूपीए सरकार द्वारा बनाये गये भूमि अधिग्रहण अधिनियम में आदिवासी इलाके यानी 5वीं अनुसूची क्षेत्रों के लिए रखे गए जनता से परामर्श जैसे प्रावधानों को इस अध्यादेश में भी बनाये रखने की बात कही गयी है लेकिन कार्पोरेट हितैषी मोदी सरकार में उसका पालन हो, इसकी क्या गारंटी है?
बैठक में आदिवासी अधिकारों का राष्ट्रीय अभियान, झारखण्ड इंडिजिनस पीपुल्स फोरम, आदिवासी विरासत एवं अधिकार मंच, आदिवासी युवा चेतना मंच, हीरा बारवे छात्र संघ, प्रगतिशील छात्र संघ गढ़वा – पलामू , जमैक, नारा, झारखण्ड जंगल बचाओ आंदोलन, जावा और आईकफ के प्रतिनिधि शामिल हुए जिसमें जेरोम जेराल्ड कुजूर, सुरेन्द्र तिर्की, सुनील मिंज, अनीता गाड़ी, राकेश रोशन कीड़ो, अरुण तिग्गा, फिलिप कुजूर, उमेश नजीर, गोपीनाथ घोष, एलिस चेरोवा, संजय बासु मल्लिक, जेवियर कुजूर, कुसुमकांत पन्ना और समरजीत मिंज उपस्थित थे।
(रिपोर्ट : के. ई. सैम)




