Nitesh Ojha
Ranchi : शहर के सभी वार्डों की सफाई का जिम्मा एस्सेल इंफ्रा कंपनी को दिया गया है. लेकिन यह कंपनी अपने ही किये एग्रीमेंट को पूरा करती नहीं दिख रही है. एग्रीमेंट के तहत तो कंपनी को शहर के सभी 53 वार्डों में सफाई का जिम्मा एक साल के अंदर ही संभाल लेना था, लेकिन स्थिति यह है कि कंपनी अभी कुल 34 वार्डों में ही सफाई का काम कर रही है. बाकी 19 वार्डों में सफाई का जिम्मा रांची नगर निगम खुद ढो रहा है. इसी लापरवाही के कारण आज न तो सही तरीके से घर से कूड़ा का उठाव हो रहा है और न ही सड़क की सफाई हो रही है. दूसरी ओर झिरी स्थित कूड़ा डंपिंग यार्ड में वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट की व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण यहां कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया है. यह सब होते हुए भी निगम के अफसर कंपनी को सिर्फ चेतावनी देते ही दिखते रहे हैं.
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एग्रीमेंट हुआ अक्टूबर 2015 में, शर्तों की उड़ीं धज्जियां
मालूम हो कि रांची नगर निगम क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के लिए निगम और एस्सेल इंफ्रा कंपनी के बीच अक्टूबर 2015 में एग्रीमेंट हुआ था. एग्रीमेंट के तहत एक साल के अंदर सभी वार्डों में सफाई का काम शुरू करने और दो साल के अंदर झिरी स्थित कूड़ा डंपिंग यार्ड में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पावर प्लांट शुरू करना था. लेकिन कंपनी ने एग्रीमेंट की सारी शर्तों की धज्जियां उड़ा दीं. एग्रीमेंट हुए तीन साल पूरे होने को हैं और अभी तक न तो सही तरीके से घर से कूड़ा का उठाव हो रहा है और न ही सड़क की सफाई हो रही है. झिरी स्थित डंपिंग यार्ड में तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधा तो शायद कागज पर ही सिमटकर रह गयी है. सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि अभी भी कंपनी द्वारा कुल 34 वार्डों में ही सफाई का काम किया जा रहा है.
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सफाई पर करोड़ों खर्च, फिर भी फैला रहता है कूड़ा
मालूम हो कि रांची नगर निगम भी सड़कों की सफाई करने के नाम पर हर महीने करीब तीन करोड़ रुपये खर्च कर रहा है. लेकिन स्थिति यह है कि आज भी सफाई सिर्फ शहर की प्रमुख सड़कों पर ही दिखती है. शहर के बीच बसे गली-मुहल्लों की स्थिति नारकीय है. कई मुहल्लों में घर का कूड़ा सड़क पर फेंका जाता है. गली-मुहल्लों में गंदगी फैली रहती है. बरसात के पानी में तो नालियों में फैला कूड़ा बहकर बीच सड़क पर आ जाता है. शहर की ऐसी स्थिति तब है, जब शहर के डेढ़ लाख से अधिक परिवार नगर निगम को 45 करोड़ रुपये होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं. सफाई का यूजर चार्ज अलग से वसूला जा रहा है. इसके बावजूद लोग कूड़े के बीच रहने को मजबूर हैं.
क्या कहते हैं रांची के नगर आयुक्त
नगर आयुक्त शांतनु अग्रहरि का कहना है कि एग्रीमेंट के दौरान ही कंपनी ने एक साल के अंदर शहर के सभी वार्डों की सफाई का जिम्मा लिया था, लेकिन वह अभी तक 34 वार्डों में ही काम कर रही है. ऐसे में कंपनी की देरी की वजह क्या है, इसपर हम नजर रखे हुए हैं. जल्द ही कंपनी सभी वार्डों की सफाई का जिम्मा नहीं लेती है, तो उसपर जो भी उचित कार्रवाई होगी, की जायेगी.
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एमटीएस लगाने के लिए नहीं मिल रही जमीन, इसलिए नहीं कर रहे सभी वार्डों में सफाई
एस्सेल इंफ्रा से जुड़े ओम प्रकाश ने न्यूज विंग को बताया कि चूंकि मिनी ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस) लगाने के लिए कंपनी को जमीन नहीं मिल रही है, इसलिए कंपनी अभी सिर्फ 34 वार्डों में ही साफ-सफाई का काम कर पा रही है. शहर के जिन इलाकों में कंपनी ने एमटीएस लगाने की पहल की थी, वहां के स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लोगों को जागरुक किया जा रहा है, ताकि वे इसका विरोध नहीं करें. जैसे ही एमटीएस बनाने के लिए जमीन मिल जायेगी, हम सभी वार्डों की सफाई का काम करने लगेंगे.
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