NewDelhi : तीन तलाक और एससी-एसटी ऐक्ट मोदी सरकार के समक्ष अभी ज्वलंत मुददे हैं. तीन तलाक पर तो केंद्र का रुख साफ है, पर एससी-एसटी ऐक्ट पर वह सावधानी बरत रही है. लेकिन राजनीतिक नफा नुकसान का आकलन कर सरकार इस पर निर्णय लेगी. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मोदी सरकार कर्नाटक चुनाव के बाद तीन तलाक और एससी-एसटी ऐक्ट पर एक साथ दो ऑर्डिनेंस पास करने की तैयारी में है. इस क्रम में संबंधित मंत्रालयों से तैयारी करने की सूचना दे दी गयी है. बता दें कि तीन तलाक से जुड़ा हुआ बिल विपक्ष से टकराव के कारण संसद में लटका पडा है. इस पर ऑर्डिनेंस लाकर मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं को एक साथ तीन तलाक पर पुलिस केस करने में मजबूत अधिकार देने की बात कर रही है. साथ ही दूसरा ऑर्डिनेंस लाकर सरकार एससी-एसटी ऐक्ट के पुराने स्वरूप को बरकारर रखने का निर्णय ले सकती है. याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौजूदा कानून में बदलाव लाने के बाद देश भर में दलित आंदोलन शुरू हो गये थे. विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया था. साथ ही भाजपा के ही कई दलित सांसद सरकार के खिलाफ खडे हो गये थे.
इसे भी पढ़ें – भाजपा का सहयोगी खनन माफिया जनार्दन रेड्डी बेल्लारी नहीं जायेंगे, वोट भी नहीं देंगे : सुप्रीम कोर्ट
ऑर्डिनेंस लाकर विपक्ष के हमले की धार कुंद करने की तैयारी
आकलन है कि ऑर्डिनेंस लाकर सरकार विपक्ष के हमले की धार कुंद कर देगी. मोदी सरकार की नजर 2019 के आम चुनाव पर है. इसलिए वह पहले ही दलितों के बीच अपनी पकड़ और मजबूत बनाना चाहती है. सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार चार साल पूरे होने पर 2019 को ध्यान में रखते हुए 15 दिनों का बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है. इसके तहत पीएम मोदी खुद रैलियों को संबोधित करेंगे. बताया जा रहा है कि पीएम चाहते हैं कि 26 मई से पहले दोनों ऑर्डिनेंस पास कर दिये जायें, ताकि वे इसे अपनी बड़ी सफलता के रूप में पेश कर सकें. कांग्रेस की तीन तलाक पर अलग राय है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद का ट्रिपल तलाक ऑर्डिनेंस को लेकर कहना है कि हम इसे मंजूर नहींं कर सकते, क्योंकि यह अत्याचारी कानून है. यह ऑर्डिनेंस पति और पत्नी को अलग करता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है.
न्यूज विंग एंड्रॉएड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पेज लाइक कर फॉलो भी कर सकते हैं.
