
Girish Malviya
चार जून को सरकार ने आईडीबीआई बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ महेश कुमार जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त कर दिया. कुछ दिनों पहले एक खबर आयी थी कि रिजर्व बैंक ने निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए उसने आईडीबीआई बैंक पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने अपने बयान में कहा था कि “आरबीआई ने 9 अप्रैल 2018 के अपने एक आदेश के जरिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पर आय की पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों को लेकर जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.”
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जुर्माना लगाए जाने के वक्त जैन साहब ही आईडीबीआई बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ थे. इनके कार्यकाल में बैंक ने इतनी प्रगति की है कि कल बढ़ते एनपीए के बोझ से जिन चार बैंको का मर्जर किये जाने की बात की जा रही है, उसमें से आईडीबीआई प्रमुख बैंक है.
आईडीबीआई बैंक ने 2017-18 की जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए हैं. इस आखिरी तिमाही में बैंक को 5,662.76 करोड़ का नुकसान हुआ है. एनपीए की ऊंची प्रोविजनिंग घाटे की बड़ी वजह रही मार्च 2017 में आईडीबीआई बैंक का ग्रॉस एनपीए 21.25% था, जो बढ़कर 27.95% हो गया है. वहीं नेट एनपीए 13.21% से बढ़कर 16.69% हुआ है. यह सब जैन साहब के कार्यकाल के ही आंकड़े है. आईडीबीआई इस चौथी तिमाही में पीएनबी और एसबीआई के बाद घाटा दर्शाने वाला तीसरा बड़ा बैंक है.
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2017 में आईडीबीआई के सीईओ बनने से पहले महेश कुमार जैन साहब इंडियन बैंक के मुख्य कार्यकारी का पद संभाल रहे थे. कुछ वक्त पहले इंडियन बैंक और अन्य बैंको पर बिहार के सृजन घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे थे. 2013में सूरत की विंसेट डायमंड भी इंडियन बैंक का 4500 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने में विफल रही किसने इस कर्ज को मंजूरी दी थी पता नही हैं. कुछ दिनों पहले सीबीआई ने एयरसेल के पूर्व प्रवर्तक सी शिवशंकरन की दो कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, इसमें भी इंडियन बैंक का नाम शामिल हैं.
वैसे तुर्रा यह है कि जैन साहब का नाम 37 अभ्यर्थियों में से फाइनल किया गया है.
डिस्क्लेमरः लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं. यह लेख उनके फेसबुक वॉल से साभार लिया गया है. लेख में उल्लेखित सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यवहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति newswing.com उत्तरदायी नहीं है.




