पटनाः राज्य सरकार ने 28 जुलाई को सभी प्रखंड मुख्यालयों में शिविर आयोजित कर इंदिरा आवास की पासबुक बांटने का कार्यक्रम तय कर रखा है. लेकिन, केंद्र से राशि नहीं मिलने के कारण इसके लिए पैसे का संकट हो गया है.
केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि बगैर ऑडिट रिपोर्ट के इंदिरा आवास की दूसरी किस्त की राशि आवंटित करना संभव नहीं है. आनन-फानन में राज्य सरकार ने बिहार आकस्मिकता निधि से 2281.74 करोड़ रुपये की अग्रिम निकासी के लिए नियमों को शिथिल किया है. वित्त विभाग ने बुधवार की शाम नियमों को शिथिल करने का आदेश जारी किया.
राज्य सरकार ने 14 जिलों में इंदिरा आवास की दूसरी किस्त की राशि देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था. केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जबतक पहली किस्त का ऑडिट रिपोर्ट नहीं आ जायेगी, तब तक दूसरी किस्त भेजा जाना संभव नहीं है. विशेष परिस्थिति में अगर केंद्र सरकार राशि जारी करने का निर्णय लेती भी है, तो इसकी प्रक्रिया पूरी करते-करते देर हो जायेगी, जबकि राज्य में 28 जुलाई को पासबुक वितरण का निर्णय लिया है. हालांकि, ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ऑडिट का काम शुरू कर दिया गया है.
इसकी जिम्मेवारी आयुक्त, स्वरोजगार अरविंद कुमार चौधरी को दी गयी है. यह काम सितंबर तक पूरा होने की संभावना है. वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक हुई और उसमें तय किया गया कि बिहार आकस्मिकता निधि से राज्यांश की द्वितीय किस्त की राशि निकालने के लिए योजना मद में लगे प्रतिबंध को शिथिल कर 2281.74 करोड़ रुपये की निकासी की जाये. ग्रामीण विकास विभाग ने वित्त विभाग से आदेश जारी होने के बाद राशि की निकासी कर जिलों को भेजना शुरू कर दिया है. इंदिरा आवास आवंटन की तैयारी पूरा नहीं होने से अररिया जिले में शिविर लगाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है.
ग्रामीण विकास विभाग ने अररिया के डीएम को केंद्र सरकार से संपर्क साधने को कहा है. विभाग के प्रधान सचिव ए संतोष मैथ्यू ने डीएम से कहा है कि वह अपने स्तर से केंद्र से 2012-13 के लिए इंदिरा आवास की पहली किस्त एक सप्ताह के भीतर जारी करने का अनुरोध करें. साथ ही विभाग ने जिले के उप विकास आयुक्त को लक्ष्य के अनुरूप इंदिरा आवास की स्वीकृति और बैंक खाता खुलवा कर प्रथम किस्त की राशि अंकित कराने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. प्रधान सचिव ने पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त को अररिया में 28 जुलाई को लगनेवाले शिविर के रद्द होने और आगे की तिथि सुझाने का अनुरोध किया है.
