Srinagar : आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन को लेकर कहा है कि इससे सेना के काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा. कहा कि आतंक के खिलाफ ऑपरेशन पूर्ववत चलता रहेगा. ऐसा माना जा रहा था कि जम्मू-कश्मीर में गठबंधन राजनीति की बाध्यता खत्म होने और राज्यपाल शासन लागू होने से सुरक्षा बलों के पास आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोलने की पूरी छूट होगी. जान लें कि मंगलवार को पीडीपी और भाजपा गठबंधन वाली सरकार गिरने के बाद बुधवार को राष्ट्रपति की मंजूरी से यहां छह माह के लिए राज्यपाल शासन लगा दिया गया है. इसी के आलोक में आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा कि हमने सिर्फ रमजान को लेकर कार्रवाई रोकी थी लेकिन इसके परिणाम क़्या निकले, यह सब जानते हैं. कहा कि राज्यपाल शासन में हम आतंक के खिलाफ वैसे ही अपने ऑपरेशन जारी रखेंगे जैसे पहले करते रहे हैं. यह भी कहा कि सेना किसी भीतरह के राजनैतिक हस्तक्षेप का सामना नहीं करती है. सेना ने अपने अति सक्रिय CASO (कार्डन ऐंड सर्च) और SADO (सीक ऐंड डेस्ट्रॉय) ऑपरेशन को जम्मू कश्मीर में फिर से लागू कर दिया है.
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सर्च ऑपरेशन में सेना की 14 राष्ट्रीय राइफल्स और 29 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान शामिल हैं
बता दें कि रमजान के दौरान सीजफायर खत्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इसी क्रम में जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में हुए एनकाउंटर में मंगलवार को सुरक्षाबलों ने तीन आतंकियों को ढेर कर दिया था. खबरों के अनुसार आतंकियों की मौजूदगी के इनपुट मिल्ने के बाद सेना ने लगभग 800 जवानों के साथ कश्मीर के अलग-अलग इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया हैं. सेना कश्मीर के अनंतनाग और बांदीपोरा जिले में बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है. सर्च ऑपरेशन में सेना की 14 राष्ट्रीय राइफल्स और 29 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान शामिल हैं. एक अधिकारी ने अनुसार राज्यपाल शासन लागू होने के साथ ही जम्मू-कश्मीर पुलिस बिना किसी राजनीतिक प्रभाव के बेहतर स्थिति में होगी. पुलिस का खुफिया तंत्र बेहतर ढंग से काम करेगा और प्राप्त जानकारियों को सुरक्षा बलों के साथ शेयर किया जा सकेगा.
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