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कृषि उत्पादन विधेयक पर हेमंत सरकार से सांसद संजय सेठ ने जतायी नाराजगी, कहा- काले कानून से बढ़ेगी महंगाई

Ranchi: सांसद संजय सेठ ने कृषि उत्पादन और पशुधन विपणन विधेयक 2022 का विरोध किया है. सांसद कार्यालय, रांची में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कृषि विधेयक काला कानून है. ऱघुवर दास सरकार में इसे 2015 में समाप्त कर दिया गया था. इसके बाद रांची में 85 राइस मिल खुले थे. हजारों को रोजगार मिला था. यहां से चावल छत्तीसगढ़, ओड़िसा समेत अन्य राज्यों को जाने लगा था. पर अब राज्य सरकार इस विधेयक के जरिये द्वारा दो फीसदी शुल्क लगाए जाएंगे. इससे किसानों, खाद्यान्न कारोबारियों के साथ ट्रेडर्स और आम जन को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी. झारखंड में अधिकांश खाद्यान्न बाहर से आता है. पहले से ही उस पर टैक्स लगा होता है. अब 2 फीसदी और बाजार शुल्क लगाने से खाद्यान्न महंगे होंगे. अफसऱशाही हावी होगी. राज्य सरकार को इस विधेयक को वापस लेना चाहिये. जरूरत पड़ी तो वे भी व्यापारियों, कारोबारियों संग सड़क पर उतर कर इस काले कानून का विरोध करेंगे. मौके पर महानगर अध्यक्ष केके गुप्ता सहित अन्य भी उपस्थित थे.
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संसद में निफ्ट, गौ तस्करी का मुद्दा

संजय सेठ ने बताया कि उन्होंने लोकसभा में कई अहम विषय उठाए हैं. इनमें रांची में 1966 में स्थापित निफ्ट (राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान) को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और इसकी स्वायत्ता दिलाने का मामला शामिल है. रांची के पहाड़ी मंदिर के संरक्षण और संवर्धन की मांग केंद्र सरकार से की. आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए राज्य को जारी राशि और इसके गंभीरता से संचालन करने, राज्य में 100 करोड़ के गौ तस्करी के कारोबार को रोके जाने और इसके लिए कानून बनाए जाने की मांग केंद्र से की गयी थी.

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