
Ranchi: झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी आथोरिटी (झारेरा) का चेयरमैन आरके चौधरी को बनाया गया है. वहीं वीरेंद्र भूषण को झारेरा का सदस्य बनाया गया है. अब रेरा के पेंडिंग मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी. चूंकि दो महीने से रेरा के अध्यक्ष का पद खाली होने के कारण कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही थी. वहीं लगातार कंप्लेन की वजह से आवेदकों की लिस्ट लंबी हो गई है. झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (झारेरा) के 2016 में अस्तित्व में आने के बाद खरीदारों को उम्मीद थी कि अब बिल्डर उन्हें नहीं ठग सकेंगे. अगर उन्हें ठगा भी जाएगा तो न्याय जरूर मिलेगा.
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2300 केस की होनी है सुनवाई
रेरा से जुड़े लगभग 2300 केस है जिनकी सुनवाई रेरा कोर्ट में होनी है. इसमें एडजुडिकेटिंग आफिसर के पास 822 मामले पेंडिंग है जबकि आथोरिटी के पास 1465 मामले है. रेरा में भी कोर्ट के लिए दिन तय है, जहां एक दिन में एक या दो मामलों की सुनवाई के लिए तारीख दी जाती है. वहीं कभी बिल्डर नहीं पहुंचता तो कभी सुनवाई की तारीख बढ़ा दी जाती है. ऐसे में समझा जा सकता है कि सुनवाई की रफ्तार कितनी धीमी है. रेरा में राज्यभर से अबतक 1026 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हैं. जिसमें से आफलाइन प्रोजेक्ट 617 और 409 आनलाइन रजिस्टर्ड है.




