NewDelhi : केंद्र सरकार द्वारा SC में राफेल सौदे के जुड़े गोपनीय कागजात चेारी होने की बात कहे जाने पर राजनीतिक हलकों में घमासान मच गया है. बता दें कि सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राफेल सौदे से जुड़े कुछ अहम और सीक्रेट दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गये हैं. इसके बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है. इस क्रम में गुरुवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. राहुल ने तंज कसा कि सरकार से कई सारी चीजें गायब हो गयी हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का काम ही है गायब करना. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि एक नयी लाइन निकली है, गायब हो गया. अब दो करोड़ युवाओं का रोजगार गायब हो गया, किसानों को सही दाम गायब हो गया, 15 लाख का वादा गायब हो गया, किसानों के बीमा का दाम गायब हो गया, डोकलाम गायब हो गया और अब राफेल की फाइलें गायब हो गयी. कल एक बड़ी रोचक बात हुई कि मीडिया के बारे में कहा जाता है कि हम आप पर जांच करेंगे, क्योंकि राफेल की फाइलें गायब हो गयी हैं, लेकिन जिसने 30 हजार करोड़ रुपए को घोटाला किया है, जिसके बारे में फाइलों में साफ लिखा है, उस पर कोई जांच नहीं होगी. राफेल सौदे में मीडिया को जांच की चेतावनी दी गयी लेकिन घोटाले में शामिल किसी के खिलाफ जांच की कोई बात नहीं. कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को बचाने के लिए सरकार संस्थानों से खिलवाड़ कर रही है.
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किसी भी चीज को तोड़-मरोड़कर नरेंद्र मोदी को बचाना है
राहुल ने कहा कि बेसिक आइडिया है कि किसी भी चीज को तोड़-मरोड़कर नरेंद्र मोदी का बचाव करना है. चौकीदार को बचाकर रखना है. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि राफेल के कागजात चोरी हो गये तो इसका मतलब है यह वे कागजात सही हैं. प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सच्चाई बाहर आ जायेगी. राफेल सौदे में हर व्यक्ति के खिलाफ जांच कीजिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी. रक्षा मंत्रालय की फाइलों में लिखा है कि राफेल सौदे में प्रधानमंत्री कार्यालय ने समानांतर बातचीत की. तो प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच क्यों नहीं हो सकती. राफेल सौदे में प्रधानमंत्री मोदी ने बायपास सर्जरी की है, अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए खरीद में देरी की गयी. बता दें कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि राफेल डील से जुड़े कागजात चोरी हो गये हैं और याचिकाकर्ता उनका इस्तेमाल कर आधिकारिक गोपनीयता कानून का उल्लंघन कर रहे हैं. यह बात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एक न्यूज पेपर की रिपोर्ट का जिक्र करने के दौरान कही. केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एजी वेणुगोपाल ने कहा, ये कागजात रक्षा मंत्रालय से पूर्व या वर्तमान कर्मचारी द्वारा चोरी किये गये हैं.
यह गोपनीय दस्तावेज हैं और इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता. इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उनसे पूछा कि सरकार ने इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की है. इसके बाद केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि हम लोग जांच कर रहे हैं कि कागजात की चोरी कैसे हुई?
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