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Gadhwa, 20 October: सरकार चाहे किसानों और पशुपलाकों के लिए जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध करा दे लेकिन विभागीय लापरवाही उस सुविधा का बेड़ा गर्क करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता. ऐसा ही एक मामला सामने आया है गढ़वा का जहां, दुधारू पशुओं को देने के लिए उपलब्ध कराया गया ओस्टो कैल्सियम उचित देखरेख के अभाव में खराब हो गया. सरकारी पैसे भी बर्बाद हुए और पशुपालकों तक सुविधा भी नहीं पहुंची.
बर्बाद हुए कैल्सियम की बाजार कीमत 600 से 800 रूपये प्रति लीटर
बर्बाद हुए कैल्सियम की बाजार की कीमत करीब 600 से 800 रूपये प्रति लीटर है. जबकि विभाग के द्वारा पशुपालकों को इसे मुफत में उपलब्ध कराया जाना था. अब विभागीय लापरवाही के कारण बह चुके कैल्सिमय पशुपालकों के किसी काम के नहीं. उन्हें अब यह महंगे दामों पर बाजार से लेना होगा.
10-10 लीटर के प्लास्टिक के डिब्बे में पैक थे ये लिक्व्डि कैल्सियम
ये कैल्सियम गव्य निदेशालय की ओर से गढ़वा जिले को दिये गये थे. इसे वायफ के जरिये दुधारू पशुओं को देने के लिए पशुपालकों को निशुल्क उपलब्ध कराना था. हर जार 10-10 लीटर का था. दो ट्रक में पालास्टिक की जारों में कैल्सियम उपलब्ध कराये गये थे, लेकिन न तो यह पशुपालकों के बीच बंटा और न ही इसकी उचिल देखरेख की गयी.
नये भवन में छह महीने से पड़ा था कैल्सियम चूहों ने डिब्ब्बों को कुतर कर बहा दिया
विभाग के लिए बने नये भवन में यह लिक्विड करीब छह महीनों से पड़ा हुआ था. आलम यह हुआ की पलास्टिक के डब्बों को कुतर कर चूहों ने इसे बर्बाद कर दिया. जिस तरह से यह लिक्विड फर्श पर बहा हुआ है, यही आशंका जतायी जा रही है कि चूहों ने प्लास्टिक के डिब्बों को कुतर दिया है. इस का भी पता तब चला जब पशुपालक अपने पशुओं के लिए यह कैल्सियम लेने पहुंचे, तो यहां का मंजर देख हैरान रह गये. स्थिति देख कर पशुपालक काफी नाराज हुए, उन्होंने ने यह भी कहा कि अब उनलोगों को अपने पशुओं के लिए काफी उच्च दर पर बाजार से कैल्सियम लेना पड़ेगा. जबकि विभाग के द्वारा यह कैल्सियम लोगों को मुफत दिया जाना था.
पदाधिकारियों को लिक्विड के नये भवन में पड़े होने की जानकारी तक नहीं
मामले में गव्य विकास विभाग के पदाधिकारी शम्मी कपूर का कहना है कि विभाग के लिए बनाया गया नया भवन उन्हें हस्तांतरित नहीं किया गया है, साथ ही इस भवन में कैल्सियम रखे जाने की उन्हें जानकारी तक नहीं है. बता दें कि यह लिक्विड गव्य विभाग के नये भवन में रखा गया था. हालांकि इस भवन को अभी तक विभाग को हस्तांतरित नहीं किया गया है. जिसकी वजह से यह भवन बंद पड़ा है.
ससमय क्यों नहीं मिलता लाभुकों को सरकारी लाभ
सवाल यह है कि सरकारी सुविधाएं समय से लाभुकों को तक क्यों नहीं पहु्रंचती. विभागीय लापवाही के कारण सरकारी पैसा तो बर्बाद होता ही है लोग सुविधा से भी वंचित रह जाते हैं. जब पशुओं के लिए यह कैल्सियम उपलब्ध कराया गया था, तो ससमय पशुपालकों के बीच इसका वितरण क्यों नहीं हुआ और तो और नये भवन में इस लिक्विड के पड़े होने की जब पदाधिकारियों को भी जानकारी नहीं, तो इसका वितरण कैसे किया जाता. क्या यहां विभागीय अफसर सिर्फ फाइल और रजिस्टरों तक ही काम करते हैं. काम जमीनी स्तर पर उतरा या नहीं यह देखनेवाला तक कोई नहीं. चीजें आ कर पड़ी रहती हैं, लाभुक बांट जोहते रहते हैं लेकिन विभाग आंख बंद कर सोया रहता है.




