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Ranchi: हाईकोर्ट में झटके के बाद नियोजन नीति 2021 में संशोधन की कवायद तेजी से चल रही है. इसकी फाइलें झारखंड के सरकारी दफ्तरों में दौड़नी शुरू हो गई हैं और उम्मीद की जा रही है एक से डेढ़ महीने के अंदर संशोधित नियोजन नीति सामने आ जाएगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा में भरोसा दिला चुके हैं कि सरकार युवाओं की मांग और इच्छा के अनुसार ही नियोजन नीति लाएगी.
क्या हटेगा, क्या जुड़ेगा?
आइए, जानते हैं कि नई नीति में किन महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया जाएगा और 2021 में लाई गई नीति में से कौन से प्रावधान हटाए जाएंगे.
1.हिंदी भी क्षेत्रीय भाषा मानी जाएगी: 2021 की नीति में क्षेत्रीय भाषा के पत्र के रूप में हिंदी को मान्यता नहीं दी गई थी. इस बार इसे क्षेत्रीय भाषा के वैकल्पिक पत्र के रूप में रखा जाएगा. उर्दू पहले से ही क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल हैं जो यथावत रहेगी.
- झारखंड के ही शैक्षणिक संस्थानों से 10 वीं व 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने की बाध्यता को हटाया जाएगा.
3.परीक्षाओं में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए स्थानीय रीति-रिवाज, परंपरा की जानकारी की शर्त नई नीति में लागू रहेगी. इसका स्वरूप क्या होगा, इसपर मंथन चल रहा है.
फिर से दूसरे राज्यों की पॉलिसी का हो रहा अध्ययन
दूसरे राज्यों की भी नीति का अध्ययन कराया जा रहा है. छत्तीसगढ़,राजस्थान,उड़ीसा आदि राज्यों की नियमावली को फिर से देखा जा रहा है. यह प्रयास हो रहा है कि एक माह के अंदर नई नियोजन नीति तैयार कर ली जाए. जिस पर कैबिनेट की स्वीकृति भी ली जायेगी. नई नीति बनने के बाद नये सिरे से कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करेगा.
क्यों खारिज हुई 2021 की नीति
दरअसल, राज्य सरकार ने 2021 की नियोजन नीति में यह प्रावधान किया था कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उनका झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर पास होना अनिवार्य होगा. वहीं, यह नियम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों पर लागू नहीं किया गया था. उन्हें इससे छूट दी गयी थी. पूरा मामला हाइकोर्ट गया था जिसके बाद पूरी सुनवाई के बाद इसे दिसंबर माह में ही हाईकोर्ट ने रद कर दिया था.
क्या था कोर्ट का आदेश
झारखंड हाइकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली-2021 को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि यह नियमावली भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 व 16 के प्रावधानों का उल्लंघन है. कोर्ट ने आयोग को नये सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था. झारखंड हाइकोर्ट द्वारा नियोजन नीति को रद करने के बाद से राज्य में नियुक्तियां लटकी हुई हैं. एक लाख से अधिक रिक्त पद हैं विभिन्न विभागों में. ये रिक्तियां राज्य सरकार से लेकर जिलों में खाली है. नई नियुक्ति पर रोक की वजह से लाखों युवक रोजगार से वंचित हो रहे हैं. ऐसे में जल्द से जल्द नियमावली तैयार कर बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ करना बड़ी चुनौती मानी जा रही है.




